मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. अब मध्य प्रदेश में निगम मंडलों की कमान अधिकारियों के हाथ में नहीं होगी बल्कि अब इसे विभाग के मंत्री ही संभालेंगे. जिससे विभाग के मंत्री और भी पॉवरफुल होंगे. दरअसल, अभी तक निगम मंडलों में प्रमुख सचिव स्तर के अफसर अध्यक्ष की भूमिका में थे, लेकिन मोहन सरकार ने पुरानी सरकार की परंपरा को बदलते हुए अब निगम मंडलों की कमान मंत्रियों को ही दे दी है. सोमवार को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है. 


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मोहन सरकार के मंत्रियों को मिलेगी जिम्मेदारी 


दरअसल, नई सरकार बनने के बाद निगम मंडलों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई थी. इसके बाद मध्य प्रदेश में जितने भी निगम मंडल हैं उनकी कमान सीनियर अधिकारियों के हाथ में चली गई थी. वहीं लंबे समय से इस बात की चर्चा भी चल रही थी कि लोकसभा चुनावों के बाद निगम मंडलों की नियुक्तियां की जाएंगी. लेकिन सरकार ने अब तक निगम मंडलों की नियुक्तियां नहीं की हैं, ऐसे में मंत्री अपने ही विभाग में बने निगम मंडल में अधिकारियों को लेकर एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे. ऐसे में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में निगम मंडलों की कमान भी संबंधित विभाग के मंत्रियों को दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर कैबिनेट की सहमति बन गई और अब विभागों की कमान भी मंत्रियों के हाथ में ही होगी. 


दरअसल, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा चल रही है कि मंत्री निगम मंडलों की कमान अधिकारियों को दिए जाने से खफा थे. यह फैसला पिछली सरकार में लिया गया था. ऐसे में मोहन सरकार ने नया फैसला किया है. 


टल सकती हैं निगम मंडल की नियुक्तियां 


मोहन कैबिनेट के इस फैसले के बाद यह भी तय होता दिख रहा है कि अब कुछ समय के लिए निगम मंडल की नियुक्तियां मध्य प्रदेश में फिल टल सकती हैं. दरअसल, निगम मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को कैबिनेट मंत्रियों का दर्जा दिया जाता है. ऐसे में सरकार और संगठन से संबंधित लोगों को ही निगम मंडलों में एडजस्ट किया जाता है. लंबे समय से मध्य प्रदेश में सरकार और संगठन से जुड़े नेता निगम मंडलों में नियुक्तियों की राह देख रहे थे. लेकिन अब इस फैसले के बाद फिलहाल यह मामला टलता दिख रहा है. 


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