भोपाल में 12.75 करोड़ में हुआ मंत्रियों के बंगले का रिनोवेशन, CM हाउस पर भी 1.10 करोड़ खर्चा
Bhopal CM House: भोपाल में मंत्रियों और सीएम हाउस को सजाने में 14 करोड़ के आसपास का खर्चा आया है. यह जानकारी पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने विधानसभा में दी है.
मध्य प्रदेश में नई सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा हो चुका है. इस दौरान मंत्रियों के बंगलों के रिनोवेशन पर कितना खर्चा हुआ है इसकी जानकारी पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने गुरुवार को सदन में दी. दरअसल, कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने मंत्रियों के 24 बंगलों पर बीते ढाई सालों में साज-सज्जा और मरम्मत पर कितना खर्चा हुआ इसकी जानकारी सरकार से मांगी थी, जिसके जवाब में मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि 12.75 करोड़ रुपए मंत्रियों के बंगले रिनोवेट होने में लगे हैं, जबकि 1.10 करोड़ रुपए में सीएम हाउस को रिनोवेट किया गया है.
भोपाल के श्यामला हिल्स पर बना है सीएम हाउस
सीएम हाउस भोपाल के श्यामला हिल्स पर बना है, जिसकी साज-सज्जा पर 1.10 करोड़ रुपए का खर्चा आया है. पूर्व सीएम के कार्यकाल के दौरान 41 लाख रुपए खर्च हुए थे, जबकि वर्तमान सीएम के कार्यकाल में 74 लाख रुपए खर्च हुए, जिसमें से 35 लाख रुपए तो सिर्फ साज-सज्जा पर खर्च हुए हैं. वहीं प्रदेश सरकार के अलग-अलग मंत्रियों के बंगले की भी साज-सज्जा की गई है, जिस पर सरकार का 12.75 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है. ये बंग्ले भोपाल में अलग-अलग जगहों पर बने हुए हैं.
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प्रहलाद पटेल के बंगले पर 95 लाख का खर्चा
बात अगर मंत्रियों के बंगले के रिनोवेशन की जाए तो सबसे ज्यादा खर्चा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के बंगले के रिनोवेशन पर हुआ है. प्रोफेसर कॉलोनी में बना बी-7 बंगला मंत्री का सरकारी निवास पर है, जिस पर 95 लाख रुपए का खर्चा हुआ है. इसके अलावा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बंगले पर 71 लाख रुपए का खर्चा हुआ है. सबसे कम खर्चा पूर्व मंत्री राहुल लोधी के बंगले पर हुआ है, यहां केवल 14 हजार रुपए काम हुए हैं.
मंत्रियों को जिलों में नहीं मिला बंगला
वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि बी-10 बंगले पर 59 लाख, डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के बंगले पर 59 लाख चार इमली स्थित बी-9 बंगले पर 68 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, यहां बंगला डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के पास है. हालांकि मंत्री राकेश सिंह ने विधानसभा में यह भी जानकारी दी है कि सरकार के मंत्रियों के पास उनके गृह जिले में उन्हें कोई बंगला आवंटित नहीं किया गया है.
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