MP News: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश कर दिया है. जिसमें कई बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं. बजट से मध्य प्रदेश को भी कई उम्मीदें थी. ऐसे में जब बजट के बाद सीएम मोहन यादव की प्रतिक्रिया अहम मानी गई. उन्होंने आम बजट 2024-25 को विकसित मध्य प्रदेस का बजट बताया है. वहीं सरकार के मंत्रियों ने भी इस बजट की तारीफ की है. हालांकि विपक्षी नेताओं ने बजट पर निशाना साधा है. लेकिन फिर भी यह बजट मध्य प्रदेश के लिहाज से भी अहम रहा है. क्योंकि मध्य प्रदेश का बजट भी जून के महीने में ही आया था. 


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विकसित मध्यप्रदेश की भावना


मुख्यमंत्री ने कहा 'आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें महंगाई दर को कम करने की भावना परिलक्षित होती है. सरकार की 9 सूत्रीय योजनाएं कृषि उत्पादकता, रोजगार व कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक व समावेशी विकास और सामाजिक न्याय पर यह बजट केंद्रित है. विकसित भारत में ही विकसित मध्यप्रदेश की भावना छिपी है, मैं इस बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं.' दरअसल, जून में मोहन सरकार के कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश हुआ था. जिसमें कई योजनाओं पर मुहर लगी है. ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से अब उन योजनाओं को पैसा मिलने से काम तेजी से शुरू होगा. 


सीएम मोहन यादव ने बजट पेश होने के बाद कहा यह बजट 'विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत किया था. यह बजट किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं सहित सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान पर केन्द्रित है. नयी टैक्स रिजीम में स्टैण्डर्ड डिडक्शन को 50 हजार से 75000 रुपये, मुद्रा ऋण की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख करने तथा 30 लाख युवाओं के कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ के पैकेज करने का निर्णय ऐतिहासिक है. यह बजट विकसित भारत की ध्येय प्राप्ति का आधार बन हर भारतीय की अपेक्षाओं व आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है.'


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यहां उम्मीदें 


दरअसल, मोहन सरकार ने अपने बजट में महिलाओं, किसानों, स्वास्थ्य, इन्फ्रास्ट्रक्चर, धर्म एवं संस्कृति युवाओं और स्टूडेंटों पर सबसे ज्यादा फोकस किया था. इन सभी के लिए बजट में अलग-अलग राशियों का प्रावधान किया था. खास बात यह है कि मोदी सरकार के बजट में भी इन्हीं पर सबसे ज्यादा फोकस हुआ है. ऐसे में यह पैसा मध्य प्रदेश के हिस्से में भी आने वाला है. केंद्र सरकार ने भी किसानों, महिलाओं और युवाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया है. 


सिंहस्थ के लिए आएगा पैसा 


मोहन सरकार अभी से उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ-2028 की तैयारियों में जुट गए हैं. मोहन सरकार सिंहस्थ पर 18 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी. आम बजट में भी धर्म एवं संस्कृति विभाग को कई योजनाएं चलाने के लिए पैसा दिया जाएगा. ऐसे में मोहन सरकार के लिए यह बजट उपयोगी साबित हो सकता है. क्योंकि सरकार ने इंदौर और उज्जैन के बीच अभी से सिंहस्थ की तैयारियां शुरू कर दी हैं. 


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