Mohan Cabinet Decision: मोहन यादव कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले, बैठक में मंत्रियों को अहम निर्देश; आम जनता को लाभ
CM Mohan Cabinet Decision: भोपाल में 27 फरवरी दिन मंगलवार को हुई सीएम मोहन यादव की कैबिनेट मीटिंग समाप्त हो गई है. इसमें कई बड़े फैसले लिए गए. इसकी ब्रीफिंग उप मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की है.
CM Mohan Cabinet Big Decision: हर मंगलवार को होने वाली मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. इसमें सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. इसमें सिंचाई परियोजना, एमएसएमई विभाग के साथ-साथ पैरा मेडिकल परिषद को लेकर बड़े फैसले हुए हैं. मीटिंग के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बैठक की ब्रीफिंग की है. उन्होंने बैठक में हुई चर्चा और फैसलों की जानकारी दी.
राजेंद्र शुक्ला ने की ब्रीफिंग
मोहन यादव कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हो गई है. इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. इसकी जानकारी उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने दी है. बता दें आज की कैबिनेट बैठक में मुख्य रूप से सिंचाई के क्षेत्र में लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. इसमें 4 हजार करोड़ रुपये से ज्यागा की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है.
- 4167 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं को कैबिनेट की मिली मंजूरी
- 4 हजार करोड से अधिक की लागत की राजगढ़ मोहखेड़ा सिंचाई परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी
- परियोजना का लाभ सीधी, सिंगरौली, रीवा और मऊगंज को मिलेगा
- बाण सागर बहुउद्देश्यीय योजना के अंतर्गत 1146 करोड़ की माइक्रो एरिगेशन योजना को कैबिनेट की मंजूरी
स्टार्टअप्स को लेकर फैसला
आज की कैबिनेट बैठक में एमएसएमई विभाग के अंतर्गत स्टार्टअप्स को लेकर संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. इसमें प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए आयोग बनाने को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.
अन्य फैसले
- पैरा मेडिकल परिषद की जगह एमपी एलाइड हेल्थ केयर काउंसिल बनेगी. इसके लिए कैबिनेट ने संशोधन को मंजूरी दे दी है
- 29 फरवरी को विकसित भारत संकल्प यात्रा के समापन अवसर पर 17000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया जाएगा
- सभी मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में इन कार्यक्रमों में शामिल होंग
मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
सीएम यादव ने बैठक में मंत्री, विधायकों और सांसदों को ओला प्रभावित क्षेत्रों में जाकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं. इसी के साथ राजस्व अमले के साथ किसानों को तुरन्त राहत दिलवाने के निर्देश भी दिए गए हैं.