इंदौर में वोटिंग के बाद इतना बढ़ गया प्रॉपर्टी टैक्स, यह है शहर का सबसे महंगा इलाका

Indore News: इंदौर शहर में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, शहर की करीब 500 से ज्यादा कॉलोनियों में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया गया है. ऐसे में यहां रहने वाले लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा.

Indore Property Tax: इंदौर नगर निगम ने शहर में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया है, शहर की 500 से ज्यादा कॉलोनियों में रहने वाले लोगों पर अब बढ़े हुए टैक्स का बोझ बढ़ेगा. एक साल पहले नगर निगम की एमआईसी में यह प्रस्ताव पास हुआ था, जिसे अब लागू कर दिया गया था. नगर निगम ने बढ़े हुए प्रॉपर्टी टैक्स की अधिसूचना भी जारी कर दी है. हालांकि कांग्रेस ने इस बढ़े हुए टैक्स का विरोध किया है. 

अलग-अलग जोन में बंटा है शहर 

नगर निगम ने शहर को अलग-अलग जोन में बांटा है, क्योंकि जोन के हिसाब से ही नगर निगम शहर में प्रॉपर्टी टैक्स वसूलेगा. नगर निगम ने इंदौर शहर को पांच जोन में बांटा है, जिसमें कुल 2210 कॉलोनियों को रखा गया है. पहले नंबर वाले जोन में शहर के पॉश इलाके हैं, जबकि पांचवें नंबर वाले इलाके में शहर की बस्तियां और पुराने मोहल्ले हैं. सबसे ज्यादा बोझ 500 से ज्यादा कॉलोनियों पर पढ़ने वाला है. 

63 प्रतिशत तक रेट बढ़ाए

बता दें कि इंदौर नगर निगम ने 63 प्रतिशत तक बढ़ा दिए गए हैं. प्रॉपर्टी टैक्स की बढ़ी हुई दरें सोमवार यानि 20 मई से शहर में लागू हो जाएंगी. ऐसे में सोमवार को जो लोग टैक्स का पैसा जमा कराने जाएंगे उन्हें बढ़ा हुआ पैसा जमा करना होगा. इंदौर नगर निगम ने रेट जोन में बदलाव किया है, हालांकि शहर के 14 वार्डों के प्रॉपर्टी टैक्स में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव हीं किया गया है. दरअसल, पहले शहर के कई इलाके ग्रामीण क्षेत्रों में आते थे, लेकिन बाद में यह इलाके भी शहर की जद में आने लगे हैं, जहां से पिछले 10 से 15 सालों में टाउनशिप विकसित हुआ है, ऐसे में अब नगर निगम ने रेड जोन में तब्दीली की है. 

ये हैं महंगा इलाका

इंदौर नगर निगम ने 2210 कॉलोनियां 5 रेट जोन में बांटा है. जहां जोन-1 में सबसे ज्यादा रेट हैं, इस हिसाब से यह शहर का सबसे महंगा इलाका माना जा रहा है कि क्योंकि यहां की कॉलोनियां पूरी तरह से विकसित हैं, वहीं रेट जोन-5 का सबसे कम रेट है. ऐसे में इस एरिया थोड़े कम रेट है. कांग्रेस ने बढ़े हुए टैक्स दर का विरोध किया है. नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने विरोध की बात कही है. वहीं इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि इस प्रस्ताव को पिछले बजट सत्र में ही अनुमति मिल गई थी, जिसे अब लागू कर दिया गया है.