`खरीद-फरोख्त देश में कांग्रेस ने शुरू की`, शिवराज के मंत्री ने अटल सरकार की दिलाई याद

कमलनाथ ने नगरीय निकाय चुनाव में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों के चयन में लागू होने वाली अप्रत्यक्ष प्रणाली पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि खरीद फरोख्त की संस्कृति की शुरुआत हमारे देश में कांग्रेस ने की है.

भोपाल। एमपी में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दलों में बयानबाजी शुरू हो गई है. बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज ओबीसी आरक्षण और निकाय चुनाव की प्रणाली को लेकर शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा, जिसके बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है. 

खरीद फरोख्त कांग्रेस ने शुरू की थी 
दरअसल, आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नगरीय निकाय चुनाव में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों के चयन में लागू होने वाली अप्रत्यक्ष प्रणाली पर सवाल उठाए थे, उन्होंने बीजेपी पर खरीद फरोख्त के इरादे से यह प्रणाली लागू करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि ''खरीद फरोख्त की संस्कृति की शुरुआत हमारे देश में कांग्रेस ने की है. अटल जी की सरकार किस तरीके से गिराई गई थी यह हमारे ध्यान में है. क्योंकि कांग्रेस की संस्कृति है खरीद फरोख्त करना, कमलनाथ ने जो प्रक्रिया तय की थी वह खरीद फरोख्त की थी.''

ओबीसी आरक्षण के साथ ही हो रहे चुनाव 
वहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर ''हमारी सरकार ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव करा रही थी. लेकिन कांग्रेस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चली गई और विरोध किया .इस कारण कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण शून्य कर दिया लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयास से ही ओबीसी आरक्षण मिल सका.''

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ''मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को आरक्षण दिया. महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार लेकिन वहां बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत के चुनाव हुए हैं. नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कुछ जगह सीटें कम हुई है लेकिन कई जगहों पर सीटें बढ़ी भी हैं. हमने ओबीसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया.''

कमलनाथ ने साधा था निशाना 
कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ घोर अन्याय किया है.