चुनावी साल में शिवराज का बड़ा फैसला, इन मंडल अध्यक्षों को किया कैबिनेट में शामिल

Shivraj cabinet: मध्य प्रदेश सरकार (MP Government)ने एक और बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत निगम मंडल अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को मंत्रालय में जगह दी है.

MP News (ब्रेकिंग): मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव (mp assembly election) होना है जिसे लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम लगाने में जुट गई है. ऐसे में सीएम शिवराज (Shivraj)और भाजपा (BJP)चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है. इसी के तहत शिवराज सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है और निगम मंडल अध्यक्षों को कैबिनेट में शामिल किया है. 

जारी हुआ आदेश
मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया जिसमें 8 निगम मंडल अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री और चार उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है. बता दें कि हाल में ही निगम मंडल आयोग और प्राधिकरण में नियुक्ति हुई थी.

इन्हें में मिला कैबिनेट में मौका
भागचंद्र उईके (प्रवासी आयोग के अध्यक्ष)
रफत वारसी ( हज कमेटी के अध्यक्ष)
कृष्णमोहन सोनी ( अध्यक्ष भोपाल विकास प्राधिकरण)
वेदप्रकाश शर्मा (एमपी योग आयोग अध्यक्ष)
भगवानदास गोंडाने ( अध्यक्ष श्रम कल्याण मंडल)
रामदयाल प्रजापति (अध्यक्ष, माटी कला बोर्ड)
रामलाल रोतेले (अध्यक्ष मप्र राज्य स्तरीय कोल विकास प्राधिकरण)
घनश्याम पुरोनिया (अध्यक्ष बांस विकास प्राधिकरण)

इन्हें मिला राज्य मंत्री का दर्जा
नंदराम कुशवाहा (उपाध्यक्ष राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम)
सुनील पांडे (उपाध्यक्ष भोपाल विकास प्राधिकरण)
अनिल अग्रवाल (उपाध्यक्ष भोपाल विकास प्राधिकरण)
राकेश शुक्ला ( उपाध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण)

चुनाव पर पड़ सकता है असर
मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला तब लिया जब चुनाव नजदीक है. सरकार के इस फैसले का असर आगामी विधानसभा चुनाव पर भी देखा जाएगा. बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से कैबिनेट विस्तार की चर्चा हो रही थी इसी बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है.