MP में कांग्रेस का बड़ा दांव, कमलनाथ बोले- सत्ता बनते ही वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपये देंगे

भोपाल: मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब एक साल से भी कम वक्त बचा है. इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की चुनावी मोड में आ चुकी है. दोनों पार्टी के नेता, कार्यकर्ता अब जनता के बीच चुनावी मुद्दे को पहुंचाने में लग गए है. बीजेपी से शिवराज सिंह चौहान तो कांग्रेस की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है. कमलनाथ अपने सोशल मीडिया पर पुरानी योजना को बहाली की घोषणा कर रहे हैं. अब उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही हम वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपये महीना करेंगे.

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में  कांग्रेस की कई योजनाओं को 2018 के विधानसभा चुनाव में मास्टर स्ट्रोक माना गया था, इन्हीं योजनाओं के दम पर कांग्रेस ने 15 साल बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी की थी. तो वहीं इससे ये भी समझा जा रहा है कि कमलनाथ अपनी नीतियों पर ही 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाएंगे.

वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने का वादा
पीसीसी चीफ कमलनाथ ने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने का फैसला कर लिया है. उन्होंने इसे लेकर ट्वीट कर लिखा कि हमने वृद्धावस्था पेंशन को 300 से बढ़ाकर 600 रुपये किया और हम इसे 1000 रूपये करने जा रहे थे. सौदेबाज़ी से हमारी सरकार गिरा दी गई और बुजुर्गों का 1000 रुपये महीने पेंशन का हक़ मारा गया. अब मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही हम वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपये महीना करेंगे.

पुरानी पेंशन और गौशाला निर्माण बहाल
गौरतलब है कि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा कर दी है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में इसे  लेकर संशय है. वहीं कमलनाथ ने इसे लेकर दांव चल दिया और उन्होंने घोषणा की है कि शिवराज सरकार बनते ही सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को एमपी में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर बहाल कर दिया जाएगा. बता दें कि कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन का मुद्दा काफी गर्म है. वहीं एमपी में गौशाला जैसा राजनीतिक मुद्दा भी काफी छाया हुआ है. इसे लेकर भी कमलनाथ ने वादा किया है कि सरकार बनते ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला निर्माण को बहाल किया जाएगा.

पुलिसकर्मियों को सप्ताहिक अवकाश 
वहीं कमलनाथ ने सरकार बनाते हुए 2018 में साप्ताहिक अवकाश देना शुरू किया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद पुलिसवालों के लिए यह सुविधा बंद हो गई. अब कमलनाथ ने इसे लेकर वादा किया है कि शिवराज सरकार द्वारा बंद पुलिस की सप्ताहिक अवकाश योजना को कांग्रेस की सरकरा बनते ही फिर से बहाल किया जाएगा.