MP News: पानी हमारे जीवन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बिना पानी के जीवन चल पाना मुश्किल होता है, लेकिन एमपी के रायसेन जिले में एक ऐसा गांव है जहां पर पानी की किल्लत होने से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पानी की किल्लत की वजह से यहां पर काफी युवक कुंवारे हैं. साथ ही साथ इस गांव में महिलाओं को काफी दूर से पानी भरकर लाना पड़ता है, जानिए क्या कहते हैं ग्रामीण. 


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पानी की किल्लत 
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक गांव ऐसा है जहां पर पानी की किल्लत की वजह से 150 से ज्यादा युवक कुंवारे हैं. पानी की समस्या के चलते कोई भी इस गांव में शादी करने नहीं आता है. हालत ऐसी है कि यहां पर महिलाओं को लगभग तीन किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाना पड़ता हैं.  पानी की किल्लत की वजह से कोई विवाह करने के लिए यहां तैयार नहीं है. शादी न होने की वजह से यहां पर युवक कुंवारे जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं. 


मिली थी स्वीकृति 
इस गांव में एक बार खुशी का पल आया था. बता दें कि क्षेत्र के ग्राम चरगवां, पन्दरभटा, खामखेड़ा, नया गांव, मोइया क्षेत्र में चरगवां बांध निर्माण की स्वीकृति मिली थी, जिससे क्षेत्र की ज़मीन सिंचित की जाएगी लेकिन पिछले एक वर्ष से बांध निर्माण का कार्य लंबित पड़ा है, इसके लिए 130 एकड़ का भूअर्जन किया जाना है. जमीन देने की किसानों द्वारा सहमति दी जा चुकी है. लेकिन बांध का निर्माण नहीं हो पा रहा है. इसे लेकर क़लेक्टर का कहना है कि बांध निर्माण के लिए भू अर्जन की कार्यवाही की जा ऱही हैं. जल्द ही बांध का निर्माण किया जाएगा.


अन्य मामला 
इससे पहले भोपाल से 80 किमी दूर सीहोर के मोतीपुरा गांव में भी पानी की किल्लत देखी गई थी, लोगों को वर्षों से पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा था.  विडंबना ऐसी थी कि पानी लेने के लिए लोगों को 1 किमी दूर जाना पड़ता था. लोग पानी की समस्या को देखते हुए इस गांव में अपनी लड़कियों की शादी करने से कतराने लगे हैं. छोटे बड़े बूढे सब पानी - पानी पुकार रहे हैं पर कोई भी इनके लिए वर्षों से पानी का जतन नहीं कर पा रहा है. लोगों का कहना है कि नेता आते हैं चुनाव खत्म होते ही मांग को भूल जाते हैं.  प्रशासन इनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रहा है. पानी की किल्लत को लेकर के स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन पानी की पानी का इंतजाम कर दे तो उनकी आधी समस्या खत्म हो जाएगी. ऐसे में अगर देखने वाली बात होगी की शासन और प्रशासन इस पर कब अमल करता है. 


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