प्रमोद शर्मा/भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आज मुख्यमंत्री शिवराज के नेतृत्व में हुई. जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी. कैबिनेट ने प्रदेश की आंगनबाड़ियों और कृषि सहकारी समितियों  से जुड़े फैसले लिए हैं.


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विकास यात्राएं निकलेंगी
बता दें कि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक पूरे प्रदेश में विकास यात्राएं निकलेंगी. विकास यात्रा में हर जिले के प्रभारी मंत्री के दौरे ज्यादा होंगे. माइक्रो प्लानिंग कर दौरे तैयार किए जाएंगे. मंत्री, विधायक अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों का लोकर्पण और शिलान्यास करेंगे. सांसद भी विकास यात्रा में शामिल होकर केंद्र और राज्य की योजनाओं, कार्यक्रमों और लोकार्पण शिलान्यास में भाग लेंगे. 


प्रदेश सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. कृषि सहकारी समितियों में, जहां चुनाव नहीं हुए हैं, प्रशासक की सहायता के लिए 5 लोगों की एक समिति बनाई जाएगी.सभी सहकारी संस्थाओं में एक सदस्य निबंधक का, एक सदस्य समिति का जबकि तीन सदस्य निजी होंगे, जो सहकारी समिति से जुड़े होंगे. वहीं मध्यप्रदेश परीक्षण संशोधन विधेयक को कैबिनेट का अनु समर्थन मिल गया. जिसके बाद जलस्तर कम होने पर किसान को बोरवेल करवाने के लिए जेल जाने का प्रस्ताव बदल दिया गया. अब जुर्माने का प्रावधान होगा.


आंगनबाड़ियों के अलग से बजट को स्वीकृति
अब प्रदेश की आंगनबाड़ियों रोशन होंगी. शिवराज कैबिनेट ने आंगनबाड़ियों में बिजली व्यवस्था के लिए पहली बार अलग से बजट को स्वीकृति दी है. प्रदेश की 31400 आंगनबाड़ियों में बिजली व्यवस्था सुनिश्चित  होगी. विद्युत व्यवस्था के लिए 79.7 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.



 


मेडिकल कॉलेज का बजट बढ़ा
आपको बता दें कि गांधी मेडिकल कॉलेज 2000 बिस्तर वाले अस्पताल के लिए संशोधित बजट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. पूर्व के बजट को 435.97 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 507.12 करोड़ रुपये कर निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.