जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी, OBC, SC-ST को मिली इतनी सीटें
मध्य प्रदेश के 52 जिलों के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पद की आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. जानिए इस आरक्षण में ओबीसी, एससी-एसटी वर्ग को कितनी सीटें मिली हैं.
भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है. जिसके बाद मध्यप्रदेश के 52 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर स्थिति साफ हो गई है. पंचायती राज विभाग की तरफ से यह प्रक्रिया पूरी कराई गई. ऐसे में हम आपको यह बता रहे हैं कि किस जिले पद किस वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है.
ऐसी है 52 जिलों के अध्यक्ष पद का आरक्षण
मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से इस बार 26 जिले अनारक्षित किए गए हैं, जबकि ओबीसी वर्ग के लिए 4 जिले आरक्षित किए गए हैं, एसटी को 14 जिले और 8 सीटें एससी को आरक्षित की गई हैं. भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए इस बार सिर्फ महिला ही चुनाव लड़ेगी. जबकि ग्वालियर और इंदौर की सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित की गई है. जबकि जबलपुर एसटी वर्ग के लिए रिजर्व किया गया है.
ST वर्ग के लिए आरक्षित जिले
एसटी वर्ग के लिए मंडला, डिंडोरी, बड़वानी, सतना, हरदा, बुराहनपुर और जबलपुर आरक्षित किए गए हैं. जबकि अलीराजपुर, झाबुआ, श्योपुर, नर्मदापुरम, सिंगरौली, रीवा और नरसिंहपुर महिला वर्ग के लिए आरक्षित हैं.
SC के लिए रिजर्व जिले
जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए एससी वर्ग की आठ सीटें रिजर्व की गई हैं. इन जिलों में खण्डवा, छिंदवाड़ा, सिवनी, कटनी ग्वालियर (महिला), इंदौर (महिला), देवास (महिला), रतलाम (महिला) एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं.
ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित जिले
ओबीसी वर्ग के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चार जिले आरक्षित किए गए हैं, ये जिले गुना, शाजापुर, दमोह और मंदसौर है. जिनमें से मंदसौर और दमोह महिला ओबीसी के लिए हैं. बाकि दोनों जिले मुक्त रखे गए हैं.
26 जिले अनारक्षित किए गए हैं
जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 26 जिले अनारक्षित किए गए हैं, इन जिलों में से 13 जिले महिलाओं के लिए रिजर्व किए गए हैं, जिनमें राजधानी भोपाल भी शामिल है. अनारक्षित जिलों में अनूपपुर (महिला), विदिशा (महिला), पन्ना (महिला), उमरिया (महिला), भोपाल (महिला), भिंड (महिला), शहडोल (महिला), सीधी (महिला), निवाड़ी (महिला), उज्जैन (महिला), टीकमगढ़ (महिला), छतरपुर (महिला), मुरैना (महिला) वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जबकि शिवपुरी, अशोकनगर, राजगढ़, खरगोन, धार, बैतूल, सीहोर, बालाघाट, रायसेन, नीमच, दतिया, सागर और आगर-मालवा जिलों को मुक्त रखा गया है.
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