MP निकाय चुनावः इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका, बदलाव की मांग

जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की घोषणा कर चुका है, जबकि आज मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा भी हो सकती है. लेकिन इस बीच निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. जिसमें निकाय चुनाव की एक प्रणाली में बदलाव की मांग की गई है. 

जनता से ही हो नगर पालिका-परिषद के अध्यक्ष का चुनाव
दरअसल, एमपी में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में इस बार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रणाली लागू हो रही हैं, जहां महापौर का चुनाव सीधे जनता से तो नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों से कराया जाएगा. लेकिन सरकार के इस फैसले को अब जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका के जरिए चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया कि महापौर की तरह ही नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव भी प्रत्यक्ष प्रणाली यानि सीधे जनता से कराया जाए. 

याचिका में दिया गया यह तर्क 
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे की ओर से दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि जब महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष की कार्यप्रणाली एक जैसी है तो फिर उनका चुनाव अलग-अलग कैसे हो सकता है. पिछले सप्ताह राज्य सरकार ने नगर पालिक अधिनियम की धारा-9 में संशोधन कर महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का निर्णय लिया. वहीं, सरकार ने अध्यादेश जारी कर नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव चुने गए पार्षदों से कराने का फैसला ले लिया.  याचिका में दलील दी गई है कि दोनों की कार्यप्रणाली में कोई अंतर नहीं है. ऐसे में राज्य सरकार का ये कदम भेदभावपूर्ण है।. याचिका में विधि एवं विधायी कार्य विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग को पक्षकार बनाया गया. 

जल्द हो सकती है सुनवाई 
हालांकि याचिका पर सुनवाई के लिए फिलहाल कोई तारीख तो तय नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि याचिका पर जल्द सुनवाई होनी की उम्मीद हैं. आपको बता दें कि प्रदेश में फिलहाल 16 नगर निगम में महापौर का चुनाव सीधे जनता करेगी. तो नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्ष पद का चुनाव चुने हुए पार्षद करेंगे. ऐसे में अब इस याचिका पर सबकी नजरें हैं. 

बता दें कि आज राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है. ऐसे में माना जा रहा है कि आज प्रदेश में निकाय चुनाव की भी घोषणा हो सकती है. क्योंकि राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह पहले ही कह चुके हैं, 1 जून के पहले निकाय चुनाव की घोषणा हो जाएगी.