MP News: मध्य प्रदेश में आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें तीन जुलाई को वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा मोहन सरकार के कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगे. ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने इस बार सदन के लिए कई खास तैयारियां की हैं. कांग्रेस ने जहां कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है तो बीजेपी ने भी विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए रणनीति तैयार की है. सत्र की शुरुआत होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया. इस बार पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के विधायकों ने चार हजार से भी ज्यादा सवाल लगाए हैं. 


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4287 सवाल


विधानसभा के मानसून सत्र में कुल 4287 सवाल लगाए गए हैं. इनमें से 2108 सवाल तारांकित जबकि 2179 सवाल अतारांकित हैं. खास बात यह है कि ऑनलाइन सवालों की संख्या भी बढ़ गई है. 2386 ऑनलाइन सवाल लगे हैं, जबकि 1901 सवाल ऑफलाइन आए हैं. कांग्रे ने इस बार पेपर लीक, बढ़ते अपराध, राज्य की वित्तीय स्थिति, नर्सिंग घोटाले पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है. कांग्रेस ने सत्र के दौरान श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी की है. इस बार सत्र की कार्यवाही लाइव करने की मांग भी की गई है. 


कांग्रेस की बैठक व्यवस्था बदली 


कांग्रेस के दो विधायक रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं. ऐसे में इस सत्र के दौरान विधानसभा की बैठक व्ययवस्था भी बदलेगी. कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष की कार्यमंत्रणा समिति में रामनिवास रावत की जगह पर दतिया से विधायक राजेंद्र भारती को शामिल कर दिया है. वहीं अब तक विपक्ष में फ्रंट की चौथी सीट पर सीनियर होने के नाते रामनिवास रावत बैठा करते थे, लेकिन अब उनकी जगह पर जबलपुर पूर्व से विधायक लखन घनघोरिया बैठेंगे. पहले स्थान पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार उसके बाद पूर्व सीएम कमलनाथ और तीसरी सीट अजय सिंह के बाद चौथी पर लखन घनघोरिया बैठेंगे. 


कैबिनेट की बैठक होगी


वहीं विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले सीएम मोहन यादव मंत्रियों के साथ बैठख करेंगे. विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले सुबह 10 बजे विधानसभा में मोहन कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. माना जा रहा है कि इस बैठक में सदन में पेश किए जाने वाले बिलों को कैबिनेट में रखा जा सकता है. 


संविधान की पुस्तक मिलेगी


वहीं विधानसभा सत्र के दौरान सभी 230 विधायकों को संविधान की पुस्तक भी मिलेगी. क्योंकि मप्र विधानसभा की ओर से सभी 230 विधायकों को एक चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें विधायकों को बताया गया है कि वह बजट सत्र के दौरान संविधान की पुस्तक भी ले. विधानसभा में हाल ही में 250 पुस्तकें खरीदी गई हैं, जिन्हें विधायकों के लिए मंगवाया गया है. 


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