आकाश द्विवेदी/भोपालः मां नर्मदा के जल से अब प्रदेश की 2 लाख 14 हजार हेक्टेयर फसल की सिंचाई की जाएगी. सिंचाई के साथ ही नर्मदा नदी के जल से 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा. बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला हुआ है. नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक में तय हुआ है कि नर्मदा नदी पर 5 सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण की मंजूरी दी गई.


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खबर के अनुसार, इन 5 सिंचाई परियोजनाओं पर 11 हजार 540 करोड़ रुपए की लागत आएगी. जिन परियोजनाओं का निर्माण किया जाना है, उनमें डिंडौरी जिले की अपर नर्मदा योजना शामिल है, जिससे 45 हजार 600 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी. होशंगाबाद जिले के दूधी में सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जाएगा, जिससे 55 हजार 410 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी. नरसिंहपुर जिले की शक्कर पेंच लिंक परियोजना से 95 हजार 839 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी. 


मंडला जिले की बसानिया सिंचाई परियोजना से 8 हजार 780 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी. सीहोर के डोबी में भी सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जाएगा, जिससे 8 हजार 544 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी. इन परियोजनाओं में मध्य प्रदेश के हिस्से के 2.223 एमएएफ नर्मदा जल का इस्तेमाल होगा. 


बरगी परियोजना की स्लीमनाबाद टनल का भी काम चल रहा है. सीएम शिवराज ने इस परियोजना का काम जून 2023 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं. बरगी परियोजना के स्लीमनाबाद टनल का काम पूरा होने के बाद रीवा शाखा नहर के लिए भी निविदाएं स्वीकृत की जाएंगी. रीवा शाखा नहर परियोजना से भी 42 हजार 700 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकेगी. 


मुख्यमंत्री ने कहा कि नहरों के निर्माण में गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जाएगी. साथ ही समूह माइक्रो सिंचाई परियोजना, नर्मदा नदी के विभिन्न घाटों के विकास के काम भी लगातार किए जाएंगे. नर्मदा नियंत्रण बोर्ड की बैठक में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, वन मंत्री विजय शाह, नर्मदा विकास घाटी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और मुख्य सचिव इकबाल बैंस समेत कई अधिकारी मौजूद रहे.