आकाश द्विवेदी /सागर: मध्यप्रदेश के सागर जिले में बुलडोजर की कार्रवाई पर सियासी घमासान मचा हुआ है. इस मामले में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ औऱ दिग्विजय सिंह ने सरकार को घेरा है. दरअसल, बीते दिन सागर के सुरखी विधानसभा में वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. इस दौरान रेपुरा गांव में अहिरवार समाज का अतिक्रमण हटाया गया. वन विभाग का कहना है कि, यह भूमि वन विभाग की थी. कई दिनों से लोगों को विधिवत नोटिस देकर अपना अतिक्रमण अलग करने को कहा जा रहा था. लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया. लंबे समय से अतिक्रमण हटाने के प्रयास किये जा रहे थे. इस मुद्दे को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार को घेरा है.


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दिग्विजय सिंह ने गोविंद राजपूत पर साधा निशाना
बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर दिग्गी ने ट्वीट करते हुए कहा कि, सागर ज़िले के सुरखी विधानसभा के ग्राम रेपुरा के लगभग 10 अहिरवार समाज अनुसूचित जाति के प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित मकान मंत्री गोविंद राजपूत के निर्देश पर गिराए गए. क्यों? क्योंकि ये मंत्री से डरते नहीं हैं. शासकीय योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में बने. मकान बनते रहे. तब प्रशासन क्यों सोता रहा? क्या भाजपा के नेताओं के मकान शासकीय भूमि पर नहीं बने? उन पर बुलडोज़र क्यों नहीं चला?


उन्होंने आगे कहा कि, यह ग़रीब अनुसूचित जाति के साथ घोर अन्याय है. हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. दिग्गी ने कहा मैं आज रैपुरा में मौक़े पर पहुंच कर पीड़ित अनुसूचित जाति के साथ बैठ कर चर्चा कर आगे की रूप रेखा तय करुंगा.


कमलनाथ ने भी ट्वीट कर साधा निशाना
वहीं कमनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है. कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि, सागर जिले के सुरखी में जिस तरह से शिवराज सरकार ने दलित समुदाय के लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया है, उससे स्पष्ट है कि यह सरकार निरंकुश होने के साथ ही अन्यायी, अत्याचारी और अमानुषिक हो गई है. कांग्रेस पार्टी इस संकट की घड़ी में पीड़ित परिवारों साथ हैं और उन्हें हर कीमत पर न्याय दिलाकर रहेगी.


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दिग्गी के आरोपों पर गोविंद सिंह ने दी सफाई
सागर में बुलडोजर की कार्रवाई पर दिग्गी के आरोपों पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सफाई देते हुए कहा कि, आरोप लगाने से पहले सच्चाई जान लेना चाहिए @digvijaya_28 जी. सरकार सबके साथ न्याय करने के लिए संकल्पित है. मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि, प्रभावित लोगों को पट्टें दें अथवा उनके रहवास की उचित व्यवस्था की जाए. उन्होंने आगे कहा कि, कांग्रेस भ्रम फैला रही है. वन विभाग की जमीन पर कब्जा था. पीड़ित परिवार को विस्थापित किया जाएगा और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पट्टा देने के निर्देश भी कलेक्टर को दिए गए हैं. मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी चर्चा हुई है.