भोपाल: मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में अहम फैसलों पर मुहर (Shivraj Cabinet Decisions) लगाई है. पंतायत चुनाव और निकाय चुनाव के लिए वोटिंग से पहले हुई ये बैठक काफी अहम मानी जा रही थी. इसे के हिसाब से सरकार ने कई फैसले लिए हैं. अतिक्रमणकारियों, माफिया और दबंगों से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए आवास हो या पुजारियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला या फिर बसों के टैक्स माफ करने का निर्णय निश्चित तौर पर इन फैसलों का असर गरीब तबके को होगी.


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पुजारियों का मानदेय बढ़ा
शिवराज सरकार ने शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों/सेवादारों की विभिन्न श्रेणियों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. पंचायत और निकाय चुनाव से पहले इसे शिवराज सरकार का अहम फैसला माना जा रहा है.
- भूमिहीन पुजारियों को दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 5 हजार कर दी गई है
- 5 एकड़ तक भूमि वाले पुजारियों को अब 2100 रुपए की जगह 2500 रुपए मिलेंगे
- 5 एकड़ से 10 एकड़ तक भूमि वाले पुजारियों को मिलने वाली राशि 2000 रुपए कर दिया गया है


माफिया मुक्त जमीन पर बनेंगे गरीबों के घर
हाल ही में सरकार ने भूमाफिया के खिलाफ अभियान तेज किया है. बुलडोजर मॉडल की सफलता के बाद सरकार के पास काफी जमीनें वापस लौटी हैं. अतिक्रमणकारियों से छुड़ाई गई जमीनों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है. शिवराज कैबिनेट बैठक के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो भूमि दबंगों, भूमाफिया और अतिक्रमणकारियों से छुड़ाई गई है. उस जमीन को अब गरीबों को आवास के लिए, आंगड़बाड़ी और स्कूलों के लिए दिया जाएगा.


इन फैसलों पर लगी मुहर
- इंदौर-पीथमपुर निवेश क्षेत्र में किसानों की सहमति से लैंड पूलिंग स्कीम के अंतर्गत 500 हेक्टेयर भूमि ली जाएगी
- भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में बहुउत्पाद कंपनियों को भूखंड दिए जाएंगे, इसमें महिला उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी
- दतिया जिले में 330 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजना लगाने की अनुमति प्रदान की गई है
- लॉकडाउन के दौरान बंद की गई बसों को 130 करोड़ रुपए के कर में छूट दी जाएगी
- अतिरिक्त महाधिवक्ता और उप-महाधिवक्ता के पद बढ़ाए जाएंगे
- स्वच्छ भारत मिशन- 2 के अनुसमर्थन को कैबिनेट की मंजूरी
- मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में संशोधन


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