Supplementary Budget In MP: मध्य प्रदेश में 16,306 करोड़ का अनुपूरक बजट पास, जानिए किसे क्या मिला?
Supplementary Budget In MP: मध्य प्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) के शीतकालीन सत्र (Winter Session) में अनुपूरक बजट (Anupurak Budget) पास हो गया है. आइये जानते हैं शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Deora) ने अपने 16,306 करोड़ रुपये के अपने बजट में किसे क्या दिया.
MP Anupurak Budget: भोपाल। विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Assembly Winter Session) में काफी गहमा गहमी के बीच शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) का अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) पास हो गया है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Deora) ने सदन में 16,306 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इसमें लगभग सभी विभागों और योजनाओं के लिए पैसों का आवंटन किया गया है. इस बजट को आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है.
जानिए इस बजट में किसे क्या मिला
- ऊर्जा विभाग को 3500 करोड़ रुपये का आवंटन
- नगरीय विकास एवं आवास विभाग को 1350 करोड़ रुपये दिए गए
- लोक निर्माण कार्य विभाग के लिए 4500 करोड़ रुपये का प्रावधान
- ग्रामीण विकास विभाग को 1000 करोड़ रुपये का आवंटन
- पंचायत विभाग को 1472 करोड़ करोड़ रुपये दिए गए
- तकनीकी शिक्षा एवं रोज़गार के लिए 2104 करोड़ करोड़ रुपये का प्रावधान
- नर्मदा घाटी विकास के लिए 2604 करोड़ रुपए रुपये का आवंटन किया गया
- अटल गृह ज्योति योजना के लिए 3,150 करोड़ रुपये का प्रवधान
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 258 करोड़ रुपये का आवंटन
- सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 88 करोड़ रुपये दिए गए
- आयुष्मान भारत के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रवधान किया गया
- नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के लिए 350 करोड़ रुपये का आवंटन
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
- कर्मचारियों की अंशदायी पेंशन के लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान
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इनके लिए भा बजट हुआ अलॉट
विधानसभा में पास हुए अनुपूरक बजट में मध्य प्रदेश में होने वाले बड़े आयोजनों के साथ-साथ खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए भी खेल एवं युवक कल्याण विभाग को बजट अलॉट किया गया है. इसके साथ ही G-20 के कार्यक्रम के आयोजन के लिए करोड़ों रुपये की मदद से प्रचार प्रसार की बात कही गई है.
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बता दें आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन था. इसमें कुल 10 विधेयकों का प्रस्ताव रखा गया है. जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किए गए बजट में देखा जा सकता है कि कई विभागों को प्राथमिकता दी गई है. इसमें ज्यादातर ग्रामीण विकास और रोजगार से जुड़े हैं, जिनपर सरकार का फोकस है. ऐसे में इसे चुनाव से पहले का दाव बोला जा रहा है.