EOW और लोकायुक्त में अब IPS ही बनेंगे SP, MP सरकार ने होम मिनिस्ट्री को भेजा कैडर रिव्यू का प्रस्ताव

भोपाल: मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में अब इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) के अफसर ही सुप्रींटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) बनेंगे. इस संबंध में राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को कैडर रिव्यू का प्रस्ताव भेज दिया है. मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 और लोकसभा चुनाव 2019 में कालेधन के इस्तेमाल के मामले में पड़े आयकर छापों और बरामद दस्तावेजों में अफसरों के नाम सामने आने के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है.

आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी की इलेक्शन में ब्लैकमनी के इस्तेमाल वाली रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के 3 आईपीएस अफसरों सुशोवन बनर्जी, वी. मधुकुमार व संजय व्ही माने के नाम सामने आए हैं. चौथा नाम राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा का है, जो चुनावों के समय EOW में एसपी पद पर तैनात थे. बता दें, सीबीडीटी ने 16 दिसंबर 2020 को प्रदेश के मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजी थी. वहीं चुनाव आयोग ने सीबीडीटी की रिपोर्ट में जिन अफसरों के नाम शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शिवराज सरकार को लिखा है. इन सभी के खिलाफ कार्रवाई लगभग तय है. 

इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने कैडर रिव्यू में केंद्र से IPS की 39 नई पोस्ट मांगी हैं. स्पेशल डीजी पुलिस ट्रेनिंग, आईजी होमगार्ड जबलपुर, आईजी पीटीआरआई, आईजी जेएनपीए समेत आईजी आरएपीटीसी इंदौर की 5 आईपीएस पोस्ट को सरेंडर करने का प्रस्ताव भी राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिया है. मध्य प्रदेश में साल 2003 के बाद से प्रमोटी अफसर को EOW और लोकायुक्त में एसपी पदस्थ करने की परंपरा शुरू हुई थी. कैडर रिव्यू में मध्य प्रदेश सरकार ने होम मिनिस्ट्री से स्पेशल डीजी के दो नए पद की मांग की है. इन दोनों स्पेशल डीजी की तैनाती फायर सर्विस और आईपीटीए भौंरी में होगी.

इसके अलावा शिवराज सरकार ने गृह मंत्रालय से एडीजी के 8 नए पद मांगे हैं. इनकी पदस्थापना साइबरक्राइम, आरएपीटीसी इंदौर, जेएनपीए सागर, पीटीआरआई भोपाल, एंटी नक्सल ऑपरेशन, नारकोटिक्स, एसटीएफ और ट्रेनिंग मुख्यालय में होगी. एसडीआरएफ के लिए आईजी का एक पद और डीआईजी के 8 पद मांगे गए हैं. लोकसभा चुनाव में कालेधन के लेनदेन में मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा (EOW) प्राथमिकी दर्ज करेगा. इससे पहले शिवराज सरकार ने उस व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय लिया है जिसके तहत राज्य पुलिस सेवा का कोई अफसर प्रमोट होकर EOW एसपी पद पर काबिज होता था. अब सिर्फ आईपीएस अफसर ही इस पद के योग्य होंगे.