भोपालः मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की. दोनों नेताओं की इस मुलाकात में एमपी को बड़ी सौगात मिली है. नितिन गडकरी ने प्रदेश में सड़कों के नेटवर्क का विस्तार करने की परियोजना को हरी झंडी दे दी है. 


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4000 करोड़ के प्रस्तावों को मिली स्वीकृति 
लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने ट्वीट करते हुए बताया कि ''मध्यप्रदेश में लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य केंद्रीय परियोजना से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई. मुझे यह बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि माननीय गडकरी जी ने मध्यप्रदेश में सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए 4000 करोड़ के प्रस्तावों को सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है!'' यानि प्रदेश में सड़कों विस्तारीकरण का सीधा फायदा मध्य प्रदेश को मिलेगा. 



दरअसल, गोपाल भार्गव दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने नितिन गडकरी से मुलाकात कर प्रदेश में सड़कों को लेकर चल रहे कामों की जानकारी दी. इसी दौरान गडकरी ने भी प्रदेश को सड़कों के विस्तार परियोजना की सौगात दी. गोपाल भार्गव ने मध्यप्रदेश शासन की ओर से वर्ष 2021-22 की कार्य-योजना में प्रदेश के 3856 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को सम्मिलित करने के लिए भी नितिन गडकरी का धन्यवाद किया. 


कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा 
गोपाल भार्गव ने बताया कि प्रदेश में बुधनी से नसरुल्लागंज मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग 146 बी घोषित किए जाने के पश्चात इस मार्ग की नसरुल्लागंज से संदलपुर तक लंबाई 38 किलोमीटर बढ़ाने और मंत्री श्री भार्गव ने भारत सरकार द्वारा प्रदेश में बुधनी से नसरुल्लागंज मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग 146 बी घोषित किए जाने के पश्चात इस मार्ग की नसरुल्लागंज से संदलपुर तक लंबाई 38 किलोमीटर बढ़ाने तथा बुदनी से बाड़ी तक 55 किलोमीटर लंबाई बढ़ाने की मांग की थी. इससे दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी हो सकेगी.  इन दोनों हिस्सों की कुल लंबाई 93 किलोमीटर है, जिसे राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में विचाराधीन है. 


इसके अलावा मंत्री भार्गव ने मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग के मजबूती करण के सिए सात  कार्य तथा वन टाइम इन्वेस्टमेंट के 11 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति के लिए भी केंद्रीय मंत्री  नितिन गडकरी से अनुरोध किया. इन कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भिजवाए गए हैं. यानि प्रदेश में आने वाले समय में सड़कों को लेकर तेजी से काम करने की योजना बनाई जा रही है. 


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