क्या सस्ता हो जाएगा पेट्रोल ? क्या जीएसटी टैक्स स्लैब में शामिल होगा?

चंडीगढ़ में आज से जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक शुरु हो गई है। निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली इस बैठक पर हर किसी की नज़र बनी हुई है। इसका बड़ा कारण है जीएसटी लागू हुए पांच साल पूरा होना। सरकार ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि पांच साल पूरे होने के बाद केंद्र की तरफ से राज्यों को दी जाने वाली जीएसीटी मुआवज़ा राशी बंद कर दी जाएगी। यानी की राज्यों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लंबे एजेंडे की लिस्ट वाली इस बैठक में एक मुद्दा टैक्स दर बढ़ाने का भी है। 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पर टैक्स की दर बढ़ाई जा सकती है। अब सवाल ये कि क्या इस बार पेट्रोल और शराब को भी जीएसटी टैक्स स्लैब में शामिल किया जाएगा? 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से ही पेट्रोल और शराब को इससे बाहर रखा गया है। इसका बड़ा कारण ये है कि ये दोनों ही चीज़ें राज्य और केंद्र के लिए राजस्व का एक बड़ा ज़रिया है। यदि इन्हें जीएसटी में शामिल किया जाएगा तो राज्यों को भारी नुकसान होगा। हालांकि ऐसा होने से आम जनता को मंहगाई से राहत ज़रूर मिल सकेगी।