कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली सरकार का प्लान, शिपिंग कंटेनर में चलेंगे मोहल्ला क्लीनिक
कोरोना की तीसरी लहर (Corona Third Wave) की आशंका के बीच दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लीनिक की सुविधा को और अपग्रेड करने का फैसला लिया है. अब मोहल्ला क्लीनिक एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकेगा.
नई दिल्ली: कोरोना की तीसरी लहर (Corona Third Wave) की संभावना को लेकर दिल्ली सरकार (Delhi Government) तैयारियां तेजी के साथ कर रही है. दिल्ली में Corona के मामले अभी कम हैं फिर भी दिल्ली सरकार आने वाले खतरे को देखते हुए और ज्यादा संक्रमण से बचाव की तैयारी कर रही है. इसी कड़ी में देश की राजधानी में दिल्ली सरकार द्वारा मोहल्ला क्लीनिक बनाए जा रहे हैं. ये मोहल्ला क्लीनिक आपको अलग नजर आएंगे, ये पहले से ज्यादा आकर्षक और सुविधाओं से लैस होंगे. मोहल्ला क्लिनिक पोर्टेबल होंगे, जिन्हें जरूरत पड़ने पर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकेगा.
यहां बना पहला पोर्टेबल मोहल्ला क्लीनिक
स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि बाहर से लाल रंग का मोहल्ला क्लीनिक जितना आकर्षक लग रहा है, अंदर से भी उतना ही बढ़िया है. इसमें वुडन वर्क का काम किया गया है और मरीजों व डॉक्टरों को बैठने में कोई परेशानी न हो इसके लिए एसी भी लगाए गए हैं. फिलहाल दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके में पहला पोर्टेबल मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किया गया है. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया अगर यह नए मोहल्ला क्लीनिक का फॉर्मूला प्रयोग में सफल हो जाता है तो आने वाले समय में नए मोहल्ला क्लीनिक की रूपरेखा बनाकर पूरी तरह से अपनाया जा सकता है.
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आसानी से दूसरी जगह हो सकेंगे शिफ्ट
मोहल्ला क्लीनिक शिपिंग कंटेनर के जरिए बनाए जा रहे हैं, जिनमें चोरी और तोड़फोड़ की घटनाओं कि कम संभावना रहेगी. इसके साथ ही मोहल्ला क्लीनिक के ये कंटेनर्स फैक्ट्री से बनकर सीधा लोगों के बीच पहुंचेंगे. ऐसे में नए मोहल्ला क्लीनिक कम जगह में बनाए जा सकेंगे और जरूरत पड़ने पर इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से शिफ्ट भी किया जा सकेगा.
फिलहाल हालात कंट्रोल में
दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर (Corona Third Wave) की आशंका को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 0.4 फीसदी रही है. वहीं दिल्ली में फिलहाल कोरोना नियंत्रण में है. दिल्ली सरकार ने 6,800 से भी ज्यादा आईसीयू बेड बनाने का निर्णय किया है. ये राजधानी के 7 सरकारी अस्पतालों में बनाए जाएंगे.
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