नई दिल्ली: केंद्र के नए कृषि कानूनों (Farmers Bill) के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच आरएसएस से जुड़ा संगठन स्वदेशी जागरण मंच (swadeshi Jagran Manch) ने किसान बिल में संशोधन को लेकर सुझाव दिए हैं. उनका कहना है कि सरकार इन कानूनों को नेक नीयत से लाई है.


न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए


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एसजेएम ने बिल में संशोधन को लेकर जो सुझाव दिेए उसके मुताबिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी दी जानी चाहिए. इतना ही नहीं एमएसपी ठीक तरह से लागू हो सके इसके लिए उन्होंने ये सुझाव दिया कि एमएसपी से नीचे खरीद को गैर कानूनी घोषित करना चाहिए.


निजी कंपनियों पर लागू हो एमएसपी


स्वदेशी जागरण मंच के इस प्रस्तव में एमएसपी (MSP) को लेकर एक औप बड़ा सुझाव दिया गया है. निजी कंपनियां मनमानी न कर सकें इसके लिए सरकार को उन पर भी एमएसपी (MSP) लागू करनी चाहिए. एसजेएम का कहना है कि सिर्फ सरकार ही नहीं निजी कंपनियों को भी एमएसपी से कम दर पर खरीद से रोका जाना चाहिए.


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निजी कंपनियां कर सकती हैं किसानों का शोषण


एसजेएम के सह-समन्वयक अश्वनी महाजन का कहना है कि, ‘‘स्वदेशी जागरण मंच को ऐसा लगता है कि खरीद करने वाली कंपनियां किसानों का शोषण कर सकती हैं. अत: कृषि उत्पाद बाजार समितियों से बाहर खरीद को मंजूरी देने पर किसानों को एमएसपी (MSP) की गारंटी दी जाए और उससे कम में खरीद को गैर कानूनी घोषित किया जाए.’’