ट्रैक्‍टर चलाते दिखे मुख्तार अब्बास नकवी, चौपाल में यूं साधा कांग्रेस पर निशाना

नई दिल्ली: संसद से पास हो चुके कृषि कानूनों (Agricultural laws ) को लेकर विरोधी दलों और किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब में कृषि विधेयक ब‍िल के विरोध में ट्रैक्टर यात्रा शुरू की तो अब मोदी सरकार के मंत्री भी ट्रैक्टर पर सवार हो गए हैं. वे संसद से पास हुए कृषि कानूनों पर किसानों में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए किसान चौपाल आयोजित कर रहे हैं.

किसानों को समझाने रामपुर पहुंचे मुख्तार अब्बास नकवी
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Mukhtar Abbas Naqvi) रविवार को उत्तर प्रदेश के रामपुर पहुंचे और ट्रैक्टर चलाया. वे ट्रैक्टर से ही किसानों के साथ आयोजित किसान चौपाल में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कृषि विधेयक ब‍िल को लेकर किसानों को गुमराह कर रही है.

कृषि कानूनों से देश में बिचौलिये खत्म होंगे
मुख्तार अब्बास नकवी ने चौपाल में किसानों को कृषि सुधार बिल को लेकर जानकारी दी और इसके लाभ समझाए. नकवी ने कहा कि जहां एक ओर कृषि सुधार अधिनियम बिचौलियों को खत्म करने को सुनिश्चित करता है. वहीं दूसरी ओर अधिनियम किसानों की उपज के बेहतर मूल्य की गारंटी देता है.मोदी सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए कदम उठा रही है.

देखें वीडियो- ट्रैक्टर चलाकर यूं किसान चौपाल में पहुंचे मुख्तार अब्बास नकवी

नकवी ने गिनाए कृषि कानून के फायदे 
केंद्रीय मंत्री ने किसान चौपाल में कहा कि इन विधेयकों के पारित हो जाने से अब किसानों को अपने फसल के भंडारण और बिक्री की आजादी मिलेगी और बिचौलियों के चंगुल से उन्हें मुक्ति मिलेगी. किसान खरीदार से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे किसानों को उनके उत्पाद की भरपूर कीमत मिल सकेगी.

किसानों की पहुंच नई तकनीक तक बढ़ेगी
उन्होंने आगे कहा कि अब किसानों की पहुंच अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद-बीज तक होगी. किसानों को तीन दिन में भुगतान की गारंटी मिलेगी. किसान अपनी फसल सिर्फ अपने ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों के व्यापारियों को भी बेच सकते हैं. इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी और किसानों को अपनी मेहनत के अच्छे दाम मिलेंगे.

कृषि क्षेत्र में सुधार को लेकर सरकार ने बनाए हैं तीन कानून 
सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार को लेकर तीन कानून बनाए हैं. सरकार इन कानूनों को कृषि सुधार में अहम कदम बता रही है.  लेकिन कुछ किसान संगठन और विपक्ष इसके खिलाफ हैं. कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां इन कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में आंदोलन चला रही हैं.