नई दिल्ली: तीन नये कृषि कानूनों (Farm Law's) के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में किसानों के आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को 16 मार्च तक कुल 814.4 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान (Revenue Loss) हुआ है. यह जानकारी सड़क, परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी (Nitin Gdkari) ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी. केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि सरकार को हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह को बहाल करने के लिए जिला और राज्य प्रशासन के साथ इस मामले को लगातार उठाया जा रहा है.


इन प्रदेशों को नुकसान 


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परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ‘किसान आंदोलन (Farmer's Protest) के कारण राजस्व का नुकसान खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ प्लाजा पर हुआ है.’ उन्होंने बताया कि सबसे अधिक 487 करोड़ रुपये का पंजाब (Punjab) में हुआ है जबकि हरियाणा (Haryana) में 326 करोड़ रुपये और राजस्थान (Rajasthan) में 1.40 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक बाकी राज्यों में किसानों के आंदोलन के कारण राजस्व का नुकसान नहीं हुआ है.


पंजाब सरकार से अपील


केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि सरकार को हो रहे भारी नुकसान के मद्देनजर इस मामले को राज्यों व जिला प्रशासन के साथ लगातार उठाया जा रहा है. इस सिलसिले में पंजाब में फीस प्लाजा के सुचारू संचालन के लिए तत्काल हस्तक्षेप के लिए पंजाब सरकार से अनुरोध किया गया है. 


वहीं एनएचएआई ने राजस्थान के मुख्य सचिव व संबंधित अधिकारियों को उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह फिर से शुरू करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है.



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