Rajasthan News: केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि कृषि विभाग ने अपने पहले ही बड़े फैसले में देशभर के करोड़ों किसानों को राहत दी है. कृषि विभाग अब मसूर, उड़द व तुअर की उपज पूरे देश में 100 फीसदी एमएसपी पर खरीदेगा. उन्होंने कहा कि किसान हार्ड वर्क करता है. उसकी मिट्टी में उपजाई उपज से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों का पेट भरता है. किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले, इसलिए केन्द्र सरकार गुजरे 10 सालों में हर पहलू पर काम कर रही है.


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केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी लघु उद्योग भारती के आरके कम्युनिटी सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि 2014 के पहले देश में बाजरे के भाव 1100 रुपए क्विंटल था. केन्द्र सरकार ने 18 जून को इसके दाम 2625 रुपए क्विंटल कर दिए. एकमात्र बाजरे के दामों में ही 1525 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. केवल 10 सालों में जिस रेश्यों से समर्थन मूल्य बढ़ा हैं, उसी तरह यदि आजादी के बाद की सरकारें दाम बढ़ाती तो आज किसानों की माली हालत बेहतर होती.


अभी ये 3 दलहन किसानों से सौ फीसदी खरीदने का निर्णय किया गया है. यदि पहले की सरकारें ऐसा करती तो आज किसानों की माली हालत सुधर जाती. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गांव, गरीब और किसान के हित में काम करते हैं. इसी कारण उनकी सरकार में किसान सम्मान निधि न केवल बढ़ाई गई, बल्कि किसानों की माली हालत को सुधारने के लिए 14 जिंसों पर एमएसपी बढ़ाई गई.


चौधरी ने स्वीकार किया कि किसान जो उपज बोता है, उसकी पूरी खरीद समर्थन मूल्य पर नहीं हो पाती है. इसके लिए प्रतिशत आधारित मापदंड तय है. जितने बीघे में वह फसल बोता हैं, उसका कुछ प्रतिशत समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है. जबकि, शेष उपज वह खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होता है.


उन्होंने कहा कि पुष्कर से मेड़ता रेल लाइन के लिए 700 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं. यह कार्य जल्द शुरू होगा. आध्यात्मिक और सामरिक नजरिए से इस रेल लाइन से बड़ा वातावरण कायम होगा. जब पुष्कर रेल लाइन के माध्यम से मेड़ता से जुड़ जाएगा तो धार्मिक-सामरिक के साथ पर्यटन के नजरिए से पूरे पश्चिमी राजस्थान का विकास होगा. उन्होंने कहा कि सभी धर्मों में पुष्करराज को गुरु माना जाता है. मेरा सपना है कि उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर पुष्कर कॉरिडोर भी बनाया जाए.


उन्होंने कहा कि इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे. परबतसर को किशनगढ़ से रेल लाइन के माध्यम से जोड़ना और केकड़ी को रेल सुविधा मुहैया कराना भी उनकी लिस्टिंग में है. नसीराबाद से देवली स्टेट हाइवे को नेशनल हाइवे में तब्दील करवाने के लिए भी वे प्रयासरत है. मेडिकल कॉलेज को एम्स का दर्जा दिलवाना भी उनकी प्राथमिकताओं में रहेगा. आगामी 5 सालों में अजमेर लोकसभा क्षेत्र में पेयजल संकट को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी. ईआरसीपी के लागू होते ही यह संकट दूर हो जाएगा.