Alwar: जिला स्तरीय त्रि-स्तरीय जनसुनवाई गुरुवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई. कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई.  जनसुनवाई में जिले भर से 241 परिवेदना प्रस्तुत की गई, जिनमें मुख्य रूप से राजस्व, पंचायती राज, जलदाय विभाग, यूआईटी, नगर परिषद, पुलिस, रसद, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा, श्रम विभाग आदि की परिवेदनाएं थी. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जनसुनवाई के दौरान खास बात यह रही फरियादी को ससम्मान कुर्सी पर बैठाकर कलेक्टर ने उनकी परिवेदनाओं को सुना. कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में आए सारे प्रकरणों का परीक्षण कर संबंधित अधिकारी को यथाशीघ्र गुणात्मक निस्तारण करने के निर्देश दिए. साथ हीं, प्रकरणों को बिना वजह लंबित रखना पाया जाने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई लाने की चेतावनी दी. 


उन्होंने कहा कि टीम भावना के साथ संवेदनशील रहकर आमजन की परिवेदनाओं का निराकरण करें. जनसुनवाई में शहर विधायक संजय शर्मा, जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर, पुलिस अधीक्षक भिवाडी शांतनु कुमार सिंह, बीडा भिवाड़ी के सीईओ रोहिताश्व सिंह तोमर, यूआईटी की सचिव डॉ. मंजू, एडीएम प्रथम उत्तम सिंह शेखावत, एडीएम द्वितीय जितेन्द्र सिंह नरूका, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुरेश कुमार खिंची, प्रशिक्षु आईएएस सुश्री रिया डाबी, एडीपीएस श्रीमती श्वेता यादव सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे. 


लक्ष्मणगढ़ के गांव मलावली खोहरा के काश्तकार ने दिल्ली-मुंबई नेशनल हाइवे में आवाप्त जमीन में दबे सिंचाई की पाइप लाइन का मुआवजा दिलवाने, नीमराना के गांव कान्हावास व मेहतावास में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण, शहर के रणजीत नगर ए ब्लॉक में पेयजल समस्या व यूआईटी द्वारा पार्क के लिए छोडी गई जमीन पर बाउंड्री वाल कराने, सिलीसेढ झील के भराव क्षेत्रा व नहर से अतिक्रमण हटवाने, कठूमर के ग्राम राजपुर में आम रास्ते में जल भराव, मुंडावर के ग्राम पदमाडा में खेल मैदान के लिए रास्ता खुलवाने, शहर के ज्योति नगर व नेहरू नगर में सड़क के आवागमन को बाधित करने वाले विद्युत खम्भों को शिफ्ट कराने व ढीले तारों को कसवाने, वार्ड 27 व 61 में रोड लाइट दुरूस्त कराने, हरदेव विहार में पेयजल समस्या, मदनपुरी से गुजूकी तक की सड़क की मरम्मत कराने, कोटकासिम के ग्राम अहीर भगोला के राशन डीलर द्वारा बरती जा रही अनियमित्ता की जांच कराने, राजगढ़ के ग्राम जोनेटा में नियम विरूद्ध चल रही क्रेशर को बंद कराने सहित नामांतरण, खातेदारी से गैर खातेदारी कराने, पत्थरगढ़ी कराने आदि की परिवेदनाएं आई. इस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक-एक परिवेदना का निस्तारण त्वरित रूप से करें. फरियादी को इसकी सूचना दी जाए. 


मुख्य सचिव उषा शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय जनसुनवाई से जुड़कर जनसुनवाई का फीडबैक लिया. उन्होंने कलेक्टर द्वारा की जा रही जनसुनवाई को देखा. साथ ही, कलेक्टर से विगत जनसुनवाईयों में आए प्रकरणों व उनके निस्तारण के बारे में जानकारी ली. कलेक्टर ने अवगत कराया कि अब तक हुई जिला स्तरीय जनसुनवाईयों में करीब 750 प्रकरण आए थे, जिनमें से 700 प्रकरणों का निस्तरण किया जा चुका है. शेष में कुछ प्रकरण राज्य सरकार को भेजे गए हैं. शेष का निस्तारण यथाशीघ्र कराया जाएगा. इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि जिले में बहुत अच्छी संख्या में प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है. उन्होंने जिला स्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था की सराहना की. 


जिले के विभिन्न स्थानों से आने वाले फरियादियों की परिवेदना की संबंधित अधिकारी से सीधी बात कर परिवेदना की स्थिति जानने के लिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया. उन्होंने उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया कि त्रि-स्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत व ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाली जनसुनवाई को प्रभावी रूप से आयोजित कराया जाए. इन ब्लॉकों में जनसुनवाई प्रभावी रूप से नहीं होगी, वहां के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. जनसुनवाई स्थल पर फरियादियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन की ओर से हेल्प डेस्क लगाई गई, जिस पर फरियादियों को हाथों-हाथ रसीद दी गई. इसी प्रकार दिव्यांगजनों के लिए सक्षम हेल्प डेस्क लगाई गई और छाया, पेयजल एवं बैठने की माकूल व्यवस्था की गई. 


ब्लॉक स्तर पर तीन-तीन विभागों की होगी विशेष जनसुनवाई
कलेक्टर ने उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतिमाह तीन-तीन विभागों की विशेष जनसुनवाई की जाए ताकि आमजन की परिवेदनाओं का स्थानीय स्तर पर ही निस्तारण हो सके. उन्होंने इस प्रकार की पहली जनसुनवाई जलदाय, विद्युत एवं पीडब्ल्यूडी विभाग की कराने का निर्देश दिए. साथ ही, उन्होंने कहा कि इसी प्रकार हर माह तीन-तीन विभागों की ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई के अलावा यह विशेष जनसुनवाई की जाए.