Rajasthan news: भीलवाडा में बिजली-पानी का संकट, भाजपा ने राज्यपाल के नाम सौपा ज्ञापन

Rajasthan news: भीलवाडा में बिजली-पानी का बढ़ता संकट के बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने राज्यपाल महोदय के नाम पर भाजपा जिलाध्यक्ष लादू लाल तेली के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

Bhilwara news: भाजपा जिलाध्यक्ष तेली ने ज्ञापन के माध्यम से कहा की भीषण गर्मी में राज्य की जनता बिजली और पानी के संकट से जुझ रही हैं, और राज्य सरकार केम्पों में राहत के नाम पर आम जन को गुमराह कर रही है.बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था ने तो आमजन का जीना हराम कर दिया है.आये दिन होने वाली चैरी, लूट, अपहरण, बलात्कार और हत्याओं की घटनाओं से आम जन में भय बना हुआ है.

कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र 2018 मे जनता से वादा किया था कि - ‘‘प्रदेश में ग्रामीण और शहरी इलाकों में शत प्रतिशत बिजली की 24 गुना 7 आपूर्ति को सुनिश्चित करने एवं बिजली की दरें नहीं बढ़ाने का वादा किया था. लेकिन साढे़ चार वर्ष गुजरने के बाद भी कांग्रेस सरकार अपने इस वादे पर खरी नहीं उतरी.परन्तु कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन के कारण गांव ही नहीं शहरों में भी लगातार अघोषित बिजली कटौती हो रही है.वहीं बिजली की बेहताशा वृद्धि ने तो आमजन की कमर तोड़ कर रखी दी है.

फ्यूल चार्ज सहित कई प्रकार के उपकर लगाकर करीब 16 बार बिजली की दरें धोके से वसूली की जा रही है.बजट घोषणा के अनुसार 100 यूनिट फ्री में भारी राजनीति और भ्रष्टाचार किया जा रहा है।जिससे सम्पूर्ण प्रदेश की जनता त्रस्त है.कांग्रेस ने ‘‘जन घोषणा पत्र’’ राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में अपने घोषणा पत्र के पृष्ठ संख्या 09 के बिन्दू क्रमांक 01 में यह वादा किया कि- ‘‘ प्रदेश में प्रत्येक शहर कस्बा, गांव और ढाणी में स्वच्छ एवं पलोराइड रहित शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना।’’ परन्तु इस वादे पर खरे उतरने के बजाय राजस्थान की सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा जल ही जीवन मिशन के तहत प्राप्त राशि का 10 प्रतिशत भी खर्च नही कर पायी.इस कारण सम्पूर्ण प्रदेश में पानी का संकट गहरा रहा है.

जीवन मिशन के अन्तर्गत 
राज्य सरकार जल ही जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त राशी के आय-व्यय का विवरण जनता के दरबार में रखते हुए निर्देशित करे जिसमें राज्य सरकार की कथनी और करनी का अन्तर जनता को समझ में आ सके.,वर्षा जल संग्रहण एवं भू-जल स्तर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सम्पूर्ण राजस्थान में परिणाम कारी कार्य कर रही है, परन्तु भीलवाड़ा जिले की कतिपय पंचायत समितियों द्वारा इस योजना को लटकाने, भटकाने और अटकाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों की डी पी आर को ही अनुमोदित नहीं किया जा रहा है.

प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था ने तो आमजन का जीना हराम कर दिया है.आये दिन होने वाली चोरी, लूट, अपहरण, बलात्कार और हत्याओं की घटनाओं से आम जन में भय बना हुआ है.पुलिस अधिकारी, कर्मचारी सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के दबाव में कार्य करते हुए नियम, कानून की खुले में धज्जियां उड़ा रहे है.ज्ञापन देने वालों में पूर्व मंत्री कालू लाल गुर्जर, भीलवाड़ा शहर विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, उपसभापति राम नाथ योगी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य भगवान सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष मनीष पालीवाल, अनिल सिंह जादौन, घनश्याम सींघीवाल, नाहर सिंह पुरावत आदि मोजूद थे.