Rajasthan Budget 2023: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया. आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए उन्होंने फ्री योजनाओं की झड़ी लगा दी. बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री मीडिया से रू-ब-रू हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बजट 2028 को टारगेट रखकर पेश किया गया है. इसमें सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा गया है. युवा, किसान, बुजुर्ग, महिला समेत प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बजट तैयार किया है.  


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अशोक गहलोत ने तीन घंटे बीस मिनट तक बजट भाषण दिया.  यह अब तक का रिकॉर्ड बजट भाषण है. बजट भाषण का रिकॉर्ड अब अशोक गहलोत के नाम है. वहीं, बेरोजगार संघ अध्यक्ष उपेन यादव ने बजट को युवा बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा बताया. उपेन यादव ने ट्वीट कर कांग्रेस सरकार पर आरोपों की बौछार कर दीं.


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युवा बेरोजगारों के साथ धोखा है बजट- उपेन यादव


उपेन यादव ने पहले ट्वीट में लिखा.''बजट देख रहा है ना बिनोद ......अभी युवाओं के कुछ खास नहीं हुआ है '' इसके बाद अगले ट्वीट में उपेन यादव ने कहा ''खोदा पहाड़ निकली चुहिया... युवा बजट के नाम पर युवा बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा, अब युवा बेरोजगार बनेंगे सफाईकर्मी. जब सरकार भर्तियां ही नहीं निकालेगी तो ना भर्ती परीक्षा शुल्क माफ करना पड़ेगा और ना पेपरलीक होगा, 1 लाख सरकारी भर्तियों का झूठा सपना दिखाकर युवाओं के साथ धोखा हुआ है''


सरकार गलती सुधारें- उपेन यादव


बेरोजगार संघ अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों में बड़ा आक्रोश है. युवा बेरोजगारो की तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सरकार इस गलती को सुधारें और युवा बेरोजगारों के लिए ज्यादा से ज्यादा पदों पर सरकारी भर्तियों की घोषणा करें. बता दें कि उपेन यादव राजस्थान में लगातार बेरोजगार युवाओं के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने जयपुर में बेरोजगारों के लिए बड़ा आंदोलन किया था. साथ ही रीट परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर भी सरकार को घेरा था.


उपेन यादव ने बजट को पूरी तरह से खोखला बताया है. संविदा कर्मियों को स्थाई कर सरकार अपने कर्तव्यों से बच नहीं सकती है. प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य आज अंधकारमय है. मुख्यमंत्री गहलोत ने युवाओं को जो सपने दिखाए थे. वह इस बजट में पूरा नहीं किया गया है. ऐसे में बेरोजगार संघ सरकार से मांग करती है कि जल्द से जल्द सरकारी नियुक्तियां निकाली जाए.