Churu news: विभिन्न मांगों को लेकर राजस्व कर्मचारियों का धरना शुरू, सरकारी कार्यालयों में कामकाज हुआ ठप

Churu news: एसडीएम कार्यालय में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के राजस्व अधिकारी व कार्मिक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कार्यों का बहिष्कार कर दो दिवसीय धरना शुरू किया गया है. सरकारी कार्यालयों में कामकाज हुआ ठप.

Churu news: शहर के एसडीएम कार्यालय में गुरूवार को राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले समस्त राजस्व अधिकारी व कार्मिक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कार्यों का बहिष्कार कर दो दिवसीय धरना शुरू किया गया है. धरने पर बैठे कार्मिकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार के साथ हुए समझौते को लागू नहीं करने के विरोध में दो दिवसीय धरना शुरू किया है. कानून को संघ के अध्यक्ष मनफूल सिंह सारण ने बताया कि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद व राज्य सरकार के मध्य एक समझौता हुआ था. जिसके बाद सरकार ने अभी तक कार्मिकों की मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया है. 

जिसके विरोध स्वरूप कार्मिकों ने दो दिवसीय धरना शुरू किया गया है सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा कार्य का बहिष्कार कर धरना दिया जा रहा है. आपको बता दें राजस्व अधिकारी व कार्मिकों द्वारा धरने पर चले जाने से सरकारी कार्यालय के काम पूरी तरह ठप हो गए हैं. आमजन को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है. अपनी मांगों को लेकर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर सरकार से हुए समझौते को लागू करने की मांग की जा रही है. कार्मिकों ने बताया अगर सरकार द्वारा मांगों पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा दो दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा.

धरने पर तहसीलदार कमलेश सिंह महरिया, भानीपुरा तहसीलदार नीतीश कांत, नायब तहसीलदार निरंजन भार्गव, पहलादराय पारीक, कानूनगो संघ के अध्यक्ष मनफूल सिंह सारण, पटवार संघ के अध्यक्ष रामस्वरूप सिंधड़िया, पटवार संघ भानीपुरा के अध्यक्ष तिलोकचंद कस्वां, गिरदावर दौलतराम जांगिड़, ओमप्रकाश स्वामी, दिगपाल पटवारी, सोहनलाल पारीक, गोगराज, हरिराम ऐचरा, अशोक पारीक, मनफूलराम नायक, भैराराम सारण, सुभाष थोरी, जितेंद्र कुमार, रजीराम सिहाग, लोकेश मीणा, राकेश मीणा, संदीप सारण, महेंद्र कस्वां, विकास जांगिड़, शीशपाल नाथ सहित बड़ी संख्या में कार्मिकों ने धरना देकर सरकार से हुए समझौते लागू करने की मांग कर रहे हैं.