Dungarpur: राजस्थान सरकार ने बेरोजगार युवाओं को अपने चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा की थी. घोषणा के तहत मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत की गई थी.


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योजना के तहत डूंगरपुर जिले में 3675 बेरोजगारों को भत्ता दिया जा रहा था, जिसमे एसटी वर्ग के 1682, एससी वर्ग के 264 व सामान्य वर्ग के 1729 मिलाकर 3675 बेरोजगार लाभ ले रहे थे. योजना के तहत जिले के विभिन्न वर्गो के बेरोजगारों को कुल 9 करोड़ 12 लाख 76 हजार 192 रुपये प्रतिवर्ष भुगतान राज्य सरकार कर रही थी.


इधर, अब राज्य सरकार ने दो माह पूर्व आदेश जारी किया था कि बेरोजगारी भत्ता अब उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जा सकेगा जो या तो अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप आवंटित किए गए सरकारी दफ्तर या संस्थान में 4 घंटे सेवाएं देंगे.  प्रशिक्षण के लिए सहमति देंगे. सरकार की ओर से आदेश जारी होने के बाद रोजगार विभाग की ओर से बेरोजगारी भत्ता ले रहे युवाओं को ये जानकारी दे दी गई थी.


3675 में से 1080 बेरोजगार युवाओं ने दी है सहमति
डूंगरपुर जिला रोजगार अधिकारी हितेश जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा संबल के नए नियम आने के बाद 3675 में से अब तक करीब 1900 बेरोजगारों ने सहमति से दे दी है. ऐसे में उन्हें तो अब आगे से भत्ता मिलेगा लेकिन 1080 बेरोजगारों ने 31 मार्च तक कोई सहमती नहीं दी थी. जिसके चलते उनके नाम पात्रता सूची से डिलीट कर दिए है और वे अब बेरोजगारी भत्ता प्राप्त नहीं कर सकेंगे.


वहीं कुछ युवा वर्ष 2022 में पंजीकृत हुए थे, उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है. अगर वे 15 दिन में सहमती नहीं देते हैं तो उनको भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा. राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए ट्रेनिंग और सरकारी कार्यालयों में सेवाएं देने की सहमती देने पर भत्ता दिए जाने की बाध्यता का प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं ने विरोध भी किया था.


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उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते कही और काम करने पर उनकी पढ़ाई का नुकसान होने का तर्क दिया था, लेकिन उस पर सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई. बहराल डूंगरपुर जिले के रोजगार विभाग ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में नए नियमो के तहत सहमती नहीं देने वाले लाभार्थियो के नाम योजना से डिलीट कर दिया है, जिसके चलते उन्हें अब अप्रैल माह का बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा.


Reporter- Akhilesh Sharma