Dungarpur : केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करने की मंशा की पीछे गरीब परिवारों को पक्की चारदिवारी और खुद की छत नसीब करवाना था. लेकिन प्रदेश के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहे भ्रष्टाचार ने इस योजना की नेक मंशा पर पानी फेर कर रख दिया है.


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ताजा मामला डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पंचायत समिति की भेहणा पंचायत का है. जहा पर सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने पीएम आवास योजना के 9 लाभार्थियों के पीएम आवास की किश्ते अन्य लोगों के खातों में ट्रांसफर दी है. पीड़ित लाभार्थियों ने सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है.


हर गरीब की अपनी पक्की छत हो ऐसा सपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, लेकिन डूंगरपुर जिले में पंचायत के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी इस सपने को धूमिल करते हुए योजना को भ्रष्टाचार के भेट चढ़ा रहे है. यहां सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने पीएम आवास योजना में अलग-अलग वर्षो में स्वीकृत हुए आवासी की किश्ते मूल लाभार्थियों के खातों में ना भेजकर अन्य लोगों के खातों में भेजकर उठा ली है.


पंचायत में 9 लाभार्थियों के साथ हुई गड़बड़ी
भेहणा पंचायत के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पंचायत के 9 ऐसे लाभार्थी है. जिनके आवास अलग-अलग सालों में स्वीकृत हुए. लेकिन एक के भी खाते में आवास की एक भी किश्त नहीं पहुंची. पीड़ित लाभार्थी गणेश खराड़ी ने बताया की उसका आवास उसके जॉब कार्ड नम्बर पर 24 मई 2018 को स्वीकृत हुआ था.


सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने उनके जॉब कार्ड नम्बर पर किसी अन्य गांव के व्यक्ति के खाते में उसके आवास की तीन किश्त कुल एक लाख 20 हजार रुपए ट्रांसफर की गई.  इसी तरह मुकेश लालजी का आवास भी उसके जॉब कार्ड पर स्वीकृत हुआ. लेकिन उसकी राशी भी उसके जॉब कार्ड नम्बर पर किसी अन्य व्यक्ति के खाते में ट्रान्सफर कर उठा ली गई है. ऐसे कुल 9 लाभार्थी है जिनके जॉबकार्ड्स नम्बर पर अन्य लोगों के खातों में पीएम आवास की कुल 10 लाख 80 हजार की राशी ट्रांसफर कर उठाई गई है.


पीड़ित लाभार्थियों का कहना है की जब उन्हें उनके साथ हुई धोखाधड़ी का पता लगा तो उन्होंने पंचायत में सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी से सम्पर्क किया. लेकिन पीड़ितों को ना तो सरपंच ने और न ही ग्राम विकास अधिकारी ने सुना. वही पीडितों ने मामले की शिकायत पंचायत समिति बिछीवाड़ा के विकास अधिकारी से भी की लेकिन शिकायत के बाद भी अभी तक ना तो मामले की जांच हुई और न ही उनकी राशि उन्हें मिली है. हालांकि जिला परिषद सीईओ जांच करवाने की बात कर रहे हैं.


डूंगरपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का ये पहला मामला नहीं है. इससे पहले धनगांव और अम्बाड़ा पंचायत में भी आवासों में भ्रष्टाचार के मामले आ चुके है और उनकी पुष्टि भी हुई है. लेकिन कार्रवाई के नाम पर विभाग की ओर से से इतिश्री ही हुई है. बहराल भेहणा पंचायत में 9 लाभार्थियों के साथ भी अन्याय हुआ है. खैर अब देखने वाली बात होगी की मामले की जांच कब शुरू होती है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी.


रिपोर्टर : अखिलेश शर्मा 


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