Dungarpur: गांवों में संचालित होने वाली महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme) की तर्ज पर प्रदेश के शहरी क्षेत्र में सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme) में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी है. 


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इस योजना से जहां शहरी क्षेत्रों में भी मांग के अनुरूप जरूरतमंद लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं योजना के तहत होने वाले कार्यों से शहरों की सूरत भी बदलेगी. इसी के तहत डूंगरपुर नगरपरिषद ने योजना के तहत अपनी कार्ययोजना तैयार कर ली है. योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण सहित 15 कार्य योजना में लिए है, जिससे जरूरतमंद लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही वहीं होने वाले कार्यों से शहर की सूरत भी बदलेगी.


मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट घोषणा में गांवों में संचालित होने वाली महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर प्रदेश के शहरी क्षेत्र में सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की है. योजना में शहरी क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, इसी योजना के तहत डूंगरपुर नगरपरिषद क्षेत्र में निवास करने वाले बेरोजगारों को साल में 100 दिन का रोजगार दिलाने के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली गई है. 


शहर में ऐसे 15 कार्यों का चिन्हीकरण किया गया है, जिन पर 600 लाख रुपये खर्च किए जायेंगे. डूंगरपुर शहरी क्षेत्र में धरातल पर उतारने की दिशा में काम शुरू हो गया है. आने वाले दिनों में इस योजना के तहत काम चाहने वाले शहरवासियों का जन आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उनके जॉब कार्ड बनवाए जाएंगे.


शहर में 15 तरह के होंगे कार्य
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत डूंगरपुर शहर में मुख्य रूप से स्वच्छता, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के कार्य होंगे, जिसमे झाडियों की कटाई, नाली-नालों की सफाई, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण और लगाए गए पौधों और वृक्षों की देखरेख, सार्वजनिक सम्पत्ति के विरूपण को दूर करने, स्वच्छता और सार्वजनिक प्रसाधन कक्षों की साफ-सफाई, बावड़ी खुदाई और जल संरक्षण के कार्यों का सुदृढ़ीकरण, तालाब, सरोवर आदि के कैचमेंट एरिया से मलबा हटाने आदि के कार्य होंगे.


मांग पर मिलेगा काम
इस योजना की खासियत यही है कि इसमें काम करने के इच्छुक लोगों को ई मित्र कार्ड से रजिस्ट्रेशन करने पर काम दिया जाएगा. यह योजना कमजोर तबके के उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है जिनके पास पूरे समय या महीने के 10-15 दिन ही करने के लिए काम होता है और शेष समय काम नहीं मिलने के कारण मजबूर रहते हैं. 


योजना के प्रावधान मनरेगा के समान ही है, जिसका व्यापक असर ग्रामीण क्षेत्रों में विगत वर्षों के दौरान देखने में आ रहा है. इस योजना के तहत स्थानीय निकाय क्षेत्र में रहने वाले 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के सदस्यों का जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीयन किया जाएगा. इस योजना में अनुमत कार्य करवाने के लिए निकाय स्तर पर समितियों के माध्यम से कार्य स्वीकृत और निष्पादित कराया जाएगा.


इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत डूंगरपुर नगरपरिषद की ओर से कार्य योजना तैयार कर ली गई है. लोगों के द्वारा काम के लिए आवेदन करने के साथ ही कार्य योजना के तहत कार्य भी शुरू हो जाएगे, उम्मीद है कि जिस प्रकार से मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रो में लोगों को लिए वरदान साबित हुई है, वैसे ही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरी क्षेत्र में जरुरतमंद लोगों के लिए वरदान साबित होगी.


Reporter: Akhilesh Sharma


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