जयपुर: अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि अवैध खनन गतिविधियों और खनन सुरक्षा मापदण्डों की पालना में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने खनन श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा सुविधा और जागरुकता हेतु मासिक कैलेण्डर बनाकर शिविरों के आयोजन कराने के निर्देश दिए.


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अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल बुधवार को सचिवालय में माइंस विभाग के कार्यों और गतिविधियों की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान निदेशक माइंस संदेश नायक व उपसचिव नीतू बारुपाल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, वहीं फील्ड के अधिकारियों से वर्चुअली संवाद कायम किया गया.


जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई


डॉ अग्रवाल ने अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ बड़ी मशीनरी की जब्ती व सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत खनन श्रमिकों के स्वास्थ्य के प्रति अतिसंवेदनशील है और अवैध खनन गतिविधियों पर जीरो टोलरेंस की नीति पर चलने के निर्देश हैं. उन्होंने कहा कि खनन गतिविधियों की जड़ पर प्रहार करना होगा. राज्य सरकार अधिक से अधिक खनन ब्लॉक तैयार कर ऑक्शन को प्राथमिकता दे रही है ताकि राजस्व में बढ़ोतरी और अवैध गतिविधियों पर रोक लग सके.


अग्रवाल ने बताया कि खान विभाग व पुलिस द्वारा 21 जुलाई से चलाए जा रहे अभियान के दौरान दर्ज 1025 एफआईआर पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए दोनों विभागों के बीच समन्वय जरूरी है. दर्ज एफआईआर पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करवाई जाएं. उन्होंने खनन माफियाओं द्वारा सरकारी कर्मचारियों व नागरिकों के साथ मारपीट पर पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करने को कहा ताकि असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसा जा सके.


अभी तक इतने लोगों पर हुई कार्रवाई


डॉ. अग्रवाल ने बताया कि 21 जुलाई से 7 दिसंबर तक 407 कार्रवाई में 3406 प्रकरण दर्ज कर 110 बड़ी मशीनों व 3453 वाहन जब्ती की जा चुकी है. इस दौरान 20 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला जा चुका है. खनन श्रमिकों में सिलिकोसिस की बीमारी को लेकर फील्ड अधिकारी खनन स्थलों का नियमित दौरा कर खनन गतिविधियों में आवश्यक सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित कराएंगे. वहीं चिकित्सा शिविरों का आयोजन और पीडितों के ईलाज की मोनेटरिंग करेंगे.


विभाग द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान 1020 माइनिंग लीज व क्वारी लीजों का निरीक्षण किया गया जिसमेंसे 1018 में सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करवाई गई वहीं चिकित्सा सुविधाओं के संदर्भ में 18 लीजधारकों को नोटिस जारी किए गए हैं. उन्होंने बताया कि 9 हजार से अधिक डस्ट मास्क व 1460 सुरक्षा उपकरणों का वितरण करवाया गया है.