Jaipur News : इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग मंत्री रमेश चंद मीना की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई. बैठक में विभागीय आधिकारियों के साथ विभिन्न विभागीय योजनाओं मनरेगा, 15वां वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, प्रधानमंत्री आवास योजना, राजीविका, सांसद एवं विधायक निधि, विभिन्न क्षेत्रीय विकास योजनाओं, जलग्रहण क्षेत्र विकास एवं भू-संरक्षण की योजनाओं, स्वच्छ भारत मिषन एवं अन्य योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की विस्तृत समीक्षा की.


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स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में लापरवाही-


मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यों से असंतुष्ट नजर आए. कार्य केवल कागजों में है. धरातल पर नजर नही आ रहा है. गांव में व्यक्तिगत शौचालय के लिए पत्र परिवार को पैसा नही मिल रहा है. प्रचार-प्रसार में अधिक पैसा खर्च किया जा रहा है. बजट के पैसे का सदुपयोग नही हो रहा है. इसको लेकर मंत्री महोदय अधिकारियों के कार्यों से संतुष्ट नही दिखे. लाइट हाउस योजना के माध्यम से प्रतिष्ठित स्थलों को साफ और स्वच्छ बनाने की पहल की जाएगी.


जलग्रहण योजना का उद्देश्य पूरा नहीं कर पाए-
सतही पानी को रोकना और भूमि के जल स्तर को बढ़ाना जलग्रहण योजना का उद्देश्य है. लेकिन अधिकारी इसका उद्देश्य पूर्ण नही कर पा रहे हैं. मंत्री महोदय ने कहा पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले सभी कार्य जनप्रतिनिधियों की नजर में होने चाहिए और ग्राम सभा में पारित होने के बाद ही कार्यों की स्वीकृत प्रदान की जाए.


पीएम आवास योजना में शिकायत-
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगो की काफी शिकायत मिल रही है. लोगो को आवास के लिए पैसे नही मिल पा रहे हैं. गरीबों का मकान नही बन रहे हैं. लोगो को ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं. लाभार्थियों को आवास के पैसे नही मिल पा रहे हैं. अधिकारियों से लोगो की समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अधिकारी ये ध्यान रखे कि लाभ पत्र व्यक्ति को ही मिलना चाहिए.


मनरेगा में मोनिटरिंग हो-
मनरेगा की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को गुणवत्तायुक्त और धरातल पर करने की बात कही. वहीं अधिकारी समय-समय पर कार्यों की प्रॉपर मोनिटरिंग करने के दिशा-निर्देश दिए. मंत्री ने बैठक में बड़ी ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्धता के अनुसार भव्य पार्कोेें के निर्माण पर जोर दिया. साथ ही अधिक से अधिक उद्यान, पंच शाला, नर्सरी,न्यूट्री गार्डन विकसित करने के निर्देश दिए.


राजीविका में गरीब महिलाओं को प्राथमिकता-
मंत्री ने राजीविका की समीक्षा करते हुए कहा कि समाज मे समानता लाने के लिए अब समूह केवल गरीब महिलाओं का ही बनाया जाए और उस समूह की अध्यक्ष भी महिला हो जिससे महिला खुलकर अपनी समस्या रख सकेगी. तभी सही मायने में इस योजना का लाभ गरीब महिलाओं को मिलेगा. राजीविका की महिलाएं ही सरकार की फ्लैक्सिव योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के साथ ही धरातल पर जाकर विकास के कार्यो को देखेंगी. इसके लिए उन्हें पैसा भी मिलेगा. जिससे सभी महिलाओं को कम मिलेगा. बैठक में महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया.


लंबित मामलों का निस्तारण हो-
बैठक में एसीएस अभय कुमार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया जल्द प्रारम्भ कराने के निर्देश दिए, जनप्रतिनिधि मुख्यालय स्तर पर अभियोजन स्वीकृति के लंबित प्रकरण के कुल 46 मामले अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय स्तर पर 73 मामले लंबित है. साथ ही भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17 A के 64 लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने के दिए निर्देश


बजट घोषणाओं को पूरा करे-


पंचायती राज योजनाओं की समीक्षा के दौरान पंचायती राज से सचिव नवीन जैन ने कहा कि नवसृजित पंचायत समिति भवन निर्माण प्रगतिशील है. अम्बेडकर भवन निर्माण की बजट घोषणा को मार्च 2023 तक कार्य पूर्ण करने की बात कही वही पंचायत मिनी सचिवालय वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा को जनवरी 2023 तक पूर्ण करने की बात कही है.


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