राजस्थान के शहरी बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द मिलेगा रोजगार, करें आवेदन

Jaipur: अब शहरी क्षेत्रों में भी 100 दिन रोजगार मिलेगा. राज्य सरकार ने बजट में शहरों में आमजन के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना' लागू करने की घोषणा की थी. 
इस योजना में राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिन काम दिया जाएगा. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में जयपुर जिले में करीब 3 हजार बेरोजगारों ने रोजगार के लिए आवेदन भी कर दिया है.

महात्मा गांधी नरेगा योजना की तर्ज पर राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार शहरी बेरोजगारों को रोजगार देने जा रही है. हर बेरोजगार परिवार को अधिकतम 100 दिन का रोजगार मिलेगा, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इन 100 दिन के रोजगार में शहरों में साफ-सफाई से लेकर अवैध होर्डिंग्स-बैनर हटाने, रंगाई-पुताई करवाने, पार्कों का रख-रखाव करवाने समेत 100 से ज्यादा काम हैं. राज्य में 200 से ज्यादा नगर पालिकाएं हैं, जहां इस योजना के तहत 800 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. हर जिले की नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के लिए बजट निर्धारित है.

कलेक्टर ने दी यह जानकारी
अपने क्षेत्र की जरूरत के अनुरूप पालिकाएं काम का निर्धारण करके उन्हें इस योजना के तहत करवाएंगी. इसमें 18 से 60 साल की एजग्रुप के लोगों को रोजगार दिया जाएगा और इसके लिए ई-मित्र पर जनआधार कार्ड के आधार पर रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन ही जॉब कार्ड जारी किए जाएंगे. कलक्टर राजन विशाल ने बताया कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें दोनों निगमों के आयुक्त भी हैं. जिन परिवारों को रोजगार दिया जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग के लिए अलग स्टाफ लगाया जाएगा. वह स्टाफ संविदा पर नियुक्त होगा, जिसमें सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लेखा सहायक, एमआइएस मैनेजर, लेखा मैनेजर, सूचना सहायक, मशीन विद मैन व मल्टी टास्क वर्कर को शामिल किया गया हैं.

नोडल एजेंसी नगर निगम हेरिटेज के आयुक्त ने दी यह जानकारी
राजधानी जयपुर में 14 नगर निकायों (नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका) में मौजूदा वित्तवर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने 41 करोड़ 35 लाख रुपये का बजट मंजूर किया है. नोडल एजेंसी नगर निगम हेरिटेज के आयुक्त अवधेश मीना ने बताया कि जयपुर जिले में अब तक 3 हजार से ज्यादा परिवारों के रजिस्ट्रेशन हो चुके है, जिसमें अकेले हेरिटेज के 550 आवेदन हैं. काम शुरू होने से पहले 7-7 दिन का मस्टरोल बनाया जाएगा और 7-7 दिन के काम का वैरिफिकेशन होने के बाद ऑनलाइन वेतन ट्रांसफर किया जाएगा. जयपुर जिले की सभी 14 निकायों में इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हर परिवार का एक जॉब कार्ड जारी होगा. उस परिवार में जितने भी सदस्य हैं, वे काम कर सकेंगे, लेकिन एक परिवार को अधिकतम 100 दिन से ज्यादा का रोजगार नहीं दिया जाएगा. उदाहरण के तौर पर एक परिवार में 4 सदस्य हैं, जो 18 से 60 साल की एजग्रुप के हैं. ये सभी 4 व्यक्ति अगर एकसाथ काम करते हैं तो इन सभी को 25 वर्किंग डे मिलेंगे. वहीं परिवार से केवल एक ही व्यक्ति अगर काम करता है तो उसे 100 वर्किंग डे मिलेंगे. 

करने होंगे ये काम
आयुक्त नगर निगम ग्रेटर महेन्द्र सोनी ने बताया कि इस योजना में पब्लिक प्लेस पर पौधारोपण, गार्डनों के रखरखाव, फुटपाथ, डिवाइडर व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगे हुए पौधों को पानी देने, तालाब, बावड़ी, जोहड़ आदि की मिट्टी निकालने, सफाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण एवं रखरखाव का काम शामिल है. इसके अलावा डम्पिंग साइट पर कचरे के सेग्रीगेशन, मोक्षधाम की सफाई, सामुदायिक शौचालय और मूत्रालय की सफाई, नाला-नालियों की सफाई का काम, सड़क और सार्वजनिक स्थल पर झाड़ियों व घास की सफाई, शहरों में लगे अवैध बोर्ड, होर्डिंग्स, बैनर आदि हटाने, सड़क डिवाईडर, रैलिंग, दीवार पर पुताई-पेंटिंग समेत अन्य कई तरह के काम करवाए जाएंगे. सामान्य मजदूर को प्रतिदिन 259 रुपये, अर्ध-दक्ष मजदूर को 271 रुपये, कुशल मजदूर को 271 रुपये और उच्च दक्षता वाले को 333 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी तय की गई है.

बहरहाल, राज्य के शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय और बेरोजगार परिवारों को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना आर्थिक संबल देगी.