बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष माधो राम चौधरी ने राज्य सरकार को इस मुद्दे पर घेरा, लगाए गंभीर आरोप
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम ने कहा कि देश में किसानों को मुआवजा समय पर और अच्छा मिल रहा है. राजस्थान में एक परिवार में तीन भाइयों को 7 लाख मुआवजे की राशि मिली.
Jaipur: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष माधो राम चौधरी ने प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान अभी भी देश की रीड की हड्डी है. जीडीपी में कृषि का विशेष योगदान है. किसान मजबूत होगा तो निश्चित रूप से देश मजबूत होगा. केंद्र की मोदी सरकार किसानों को मजबूत बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में नवाचार कर रही है. माधोराम ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता में मीडिया से कहा कि माेदी सरकार किसानों को हर तरह से सम्पन्न बनाने की दिशा में काम कर रही है. किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने कई निर्णय लिए हैं. सरकार ने हर क्षेत्र में किसानों को आगे रखा है. चाहे फसलों का समर्थन मूल्य तय करना हो या किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा दिलाने का मामला हो या फिर अच्छी फसल उत्पादन की बात हो.
देश के इतिहास में पहली बार इतना मुआवजा
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम ने कहा कि देश में किसानों को मुआवजा समय पर और अच्छा मिल रहा है. राजस्थान में एक परिवार में तीन भाइयों को 7 लाख मुआवजे की राशि मिली. वहीं नोहर विधानसभा क्षेत्र में 400 करोड़ मुआवजा आया. देश के इतिहास में पहली बार इतना मुआवजा मिला है.
मोदी सरकार की योजनाएं
माधोराम ने कहा कि देश में हरित क्रांति ने उत्पादन बढ़ाया, लेकिन बीमारियां भी बढ़ी. मोदी सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए. जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच कर सकते हैं. मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो फसल भी स्वस्थ रहेगी. इस प्रकार का पहला विजन पीएम मोदी लाए हैं. मोदी सरकार ने प्रत्येक ब्लॉक पर पहली बार FPO बनाने का निर्णय लिया. किसान को इसके तहत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं. राजस्थान में 70% ब्लॉक पर एफपीओ बनना शुरू हो गए हैं. इसके अलावा किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं.
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माधोराम ने कहा कि देश में एमएसपी में जहां पहले सात जिंस होती थी, वहीं आज 24 जिंस शामिल हैं. राजस्थान में बाजरे की खरीद एमएसपी पर नहीं हुई यह दुर्भाग्यपूर्ण है. गांवों में नैनो यूरिया मिल रहा है, जिससे किसानों की परेशानी दूर हुई है. प्रदेश उपाध्यक्ष माधुराम चौधरी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए कि राज्य में किसान को बिजली कनेक्शन के लिए 1200 रुपए देने होते थे, लेकिन वर्तमान में सारे कनेक्शन बंद कर दिए हैं. किसान अंधेरे में रहने पर मजबूर है. राज्य में किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है, प्रदेश में बिजली आने और जाने का कोई पता नहीं है.