सचिन पायलट की पहली मांग पर अशोक गहलोत ने लिया बड़ा फैसला, मुख्य सचिव को दिए निर्देश
CM Ashok Gehlot: राजस्थान में पेपर लीक को लेकर सरकार और कठोर नियम बनाने जा रही है. सचिन पायलट की पहली मांग पर अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है, मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं. इसको लेकर सीएम ने RPSC, DOP, RSSB के हितधारकों से चर्चा की है.
CM Ashok Gehlot: राजस्थान में पेपर लीक गैंग की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, सीएम अशोक गहलोत भी आरपीएसी समेत तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में कसावट करना चाह करे हैं. एक तरफ राजस्थान सरकार पेपर लीक के रॉकेट पर कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ ऐसे नियम और बिल लेकर आ रही है जिससे पेपर गैंग के अंदर सरकार के बुलडोजर का खौफ रहे.
सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है. सीएम ने RPSC, DOP, RSSB एवं अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें.
पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया है.आपको बता दें कि पेपर लीक गिरोह पर सरकार पूरी तरह से नकेल कस रही है. कहीं किसी भी प्रकार की ढील नहीं देना चाह रही है.
CM के उम्र कैद की सजा के ट्वीट के बाद भरत बेनीवाल का ट्वीट
राष्ट्रीय रोजगार संघ के अध्यक्ष भरत बेनीवाल ने कहा अशोक गहलोत जी कुछ भी करो अगर आप चाहते हो कि युवा बर्बाद नहीं हो तो पूर्व में लाए कानून को सही तरह से लागू करो उसमें भी बहुत सी सजा है क्या बाबूलाल कटारा का मकान तोड़ दिया गया.
10 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया.CHO पेपर लीक हुआ था यह कर्मचारी बोर्ड भी कह चुका है, लेकिन आपने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया आपको मिलकर में खुद 2 बार इस मामले से अवगत करा चुका हूं. मुख्यमंत्री महोदय निवेदन है, युवाओं को बर्बाद होने से बचाओ.
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