CM Ashok Gehlot: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले वित्तीय वर्ष के बजट में जयपुर मेट्रो के प्रथम चरण का विस्तार करने की घोषणा की थी.जयपुर मेट्रो के प्रथम चरण में फिलहाल मेट्रो रेल बड़ी चौपड़ से मानसरोवर तक दौड़ रही है.इस रूट के दोनों तरफ 2 से 3 किलोमीटर लंबाई में रूट का विस्तार किया जाना है, जिसमें मानसरोवर से आगे करीब 1 से डेढ़ किलोमीटर व बड़ी चौपड़ से ट्रासंपोर्ट नगर तक करीबी 3 किलोमीटर तक विस्तार होना है.


जयपुर मेट्रो से जुड़ी खास बातें


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 प्रथम चरण के वन ए पैकेज में चांदपोल से मानसरोवर तक मेट्रो कोरिडोर का निर्माण किया गया था
इस चरण के वन बी पैकेज में चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो के भूमिगत कोरिडोर का निर्माण किया गया था
अब इस रूट के विस्तार को पैकेज वन सी और पैकेज वन डी में बांटा गया है
पैकेज वन सी में बड़ी चौपड़ से रामगंज चौपड़ होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो कोरिडोर का निर्माण होगा
बड़ी चौपड़ से रामगंज चौपड़ और उसके आगे परकोटे की सीमा तक मेट्रो का भूमिगत कोरिडोर बनेगा
इस भूमिगत कोरिडोर की लंबाई 2.26 किलोमीटर होगी,जबकि शेष रूट पर एलिवेटेड कोरिडोर बनेगा
0.59 किलोमीटर की लंबाई में बनने वाला यह एलिवेटेड कोरिडोर ट्रांसपोर्ट नगर तक जाएगा
रामगंज चौपड़ पर भूमिगत और ट्रांसपोर्ट नगर पर एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनेगा
पैकेज वन डी में दो किलोमीटर लंबा पूरा एलिवेटेड कोरिडोर बनाया जाएगा
यह कोरिडोर मानसरोवर से लेकर अजमेर रोड चौराहे तक बनाया जाएगा
मेट्रो रूट के विस्तार की कुल लागत 1184.89 करोड़ रुपए है
इसमें से पैकेज वन सी की कुल लागत 980.08 करोड़ रुपए है
जबकि पैकेज वन डी की कुल लागत 204.81 करोड़ रुपए है


धन की व्यवस्था जयपुर विकास प्राधिकरण को करनी है


राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश के अनुसार मेट्रो रूट के इस विस्तार की लागत के लिए आवश्यक धन राशि की व्यवस्था जयपुर विकास प्राधिकरण को करनी है.इसके लिए जेडीए को वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर जयपुर मेट्रो रेल रेल कार्पोरेशन को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है,आपको बताते हैं कि इस 1184.89 करोड़ रुपए की व्यवस्था के लिए जेडीए और जयपुर मेट्रो ने अब तक प्लान क्या किया.


888.66 करोड़ रुपए बतौर ऋण दे सकता है


जयपुर शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का काउंट मैग्नेट सिटी है,इस लिहाज से जयपुर के आधारभूत विकास के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से कम ब्याज पर ऋण लिया जा सकता है.इसी के मद्देनजर जेडीए ने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को आवश्यक धन राशि के लिए प्रस्ताव भेजा था.इसमें एनसीआर प्लानिंग बोर्ड कुल लागत का 75 फीसदी मतलब 888.66 करोड़ रुपए बतौर ऋण दे सकता है.


4 अप्रैल को मंत्रालय को पत्र भेजा 


बोर्ड के प्रोजेक्ट सेक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग ग्रुप प्रथम की इस मार्च को बैठक हुई थी.इस बैठक में जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए ऋण देने के प्रस्ताव को डैफर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि केन्द्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय से प्रोजेक्ट पर सैद्धांतिक मंजूरी नहीं मिलने के कारण डैफर किया गया.


 जयपुर मेट्रो ने  भी 1 जून को भिजवा दी


इसके बाद प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए जयपुर मेट्रो ने मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया.प्रस्ताव पर शीघ्र मंजूरी के लिए नगरीय विकास विभाग ने भी 4 अप्रैल को मंत्रालय को पत्र भेज दिया.इसके बाद मंत्रालय की ओर से मांगी गई जानकारी जयपुर मेट्रो ने  भी 1 जून को भिजवा दी.लेकिन मंत्रालय से अब तक मंजूरी नहीं मिलने के कारण आशंका बनी हुई है.


खास बातें..


:-हांलाकि दूसरी तरफ जयपुर मेट्रो सीएम गहलोत की घोषणा को साकार करने में लगा हुआ है
:-इसी के चलते जयपुर मेट्रो ने पैकेज वन सी व वन डी के लिए निविदाएं भी प्राप्त कर ली है
:- काम मौके पर शुरू किया जा सके इसके लिए जेडीए ने फिलहाल 140 करोड़ की व्यवस्था की है
:-जेडीए के आवेदन पर स्टेट पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 140 करोड़ रुपए का ऋण देगा


विस्तार का कार्य शुरू 


जल्द ही जयपुर मेट्रो के रूट के विस्तार का कार्य शुरू हो जाएगा.इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई है.उम्मीद है सितंबर माह में मेट्रो विस्तार का कार्य शुरू हो जाएगा.इसके लिए कई इंजीनियरों की टीम विदेश दौरा पर है.जहां से मेट्रो विस्तार को लेकर कई अन्य नई तकनीकी जुटाने के भी प्रयास किया जा रहे हैं.


Reporter-Dinesh Tiwari


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