CM Ashok gehlot Transfer 88 Crore to account of foster beneficiaries: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 5.91 लाख से अधिक पालनहार लाभार्थियों के बैंक खातों में 146.74 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से हस्तांतरित किए. इसमें जुलाई माह के 591730 लाभार्थियों को बढ़ी हुई सहायता राशि 87.36 करोड़ रुपए और जून माह के 5,92,630 लाभार्थियों को 59.38 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई. सीएम अशोक गहलोत के दोनो पैर में चोट है. इसके बावजूद सीएम गहलोत व्हील चेयर पर लाभार्थियों के बीच पहुंचे.



मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पालनहार लाभार्थियों को दी सौगात


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गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर राज्य स्तरीय लाभार्थी संवाद समारोह में कहा कि विभिन्न श्रेणियों में लाभार्थियों को सहायता पहुंचाई जा रही है. सहयोग राशि बढ़ाने से लगभग 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा. उन्होंने कहा कि गत सरकार में शुरू पालनहार योजना को बंद करने के बजाय हमने सहायता राशि और श्रेणियों में बढ़ोतरी की है.


सीएम गहलोत पैर में चोट के बावजूद लाभार्थियों के बीच पहुंचे


इससे परिवार में ही बच्चों की समुचित देखरेख, संरक्षण और शिक्षा सुनिश्चित हो रही है. ये बच्चे बड़े होकर प्रदेश और देश की उन्नति में अपना अहम योगदान देंगे. उन्होंने कहा कि यह योजना एक अभिनव पहल है. इसे और मजबूत बना रहे है. हम सभी की जिम्मेदारी है कि एक भी पात्र बच्चा योजना से वंचित नहीं रहे.


एक भी पात्र बच्चा वंचित नहीं रहे- गहलोत


मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद में कहा कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य और सुनहरे सपनों को साकार करने की हम सभी की जिम्मेदारी है. राज्य सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी. उन्होंने कहा कि बच्चों को महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पढ़ाए. मुख्यमंत्री अनुप्रति निःशुल्क कोचिंग योजना में तैयारी कराकर उन्हें आगे बढ़ाए. राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के जरिए होनहार बच्चों को विदेश में अध्ययन करने के लिए भेजा जा रहा है.


सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करें प्रधानमंत्री- गहलोत


गहलोत ने कहा कि पूर्ववर्ती केंद्र सरकार ने खाद्य, रोजगार, शिक्षा और सूचना का अधिकार पूरे देश में एक समान लागू किया। उसी तरह हमने राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत न्यूनतम एक हजार रुपए का प्रावधान किया है। अब केंद्र सरकार भी पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा कानून लागू कर जरूरतमंदों को आर्थिक सम्बल प्रदान करें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के अधिकार (आरटीएच) से प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ली है। इसे और मजबूत करेंगे।


लाभार्थियों से सीएम गहलोत का सीधा संवाद


मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के बच्चों से उनके भविष्य को लेकर संवाद किया। मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों की भावनाओं पर उन्हें प्रोत्साहित कर कहा कि आप पढ़ाई करें। आपके सपनों को पूरा करने में सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। वहीं, लाभार्थियों ने जनकल्याणकारी योजनाओं और पालनहार योजना में बढ़ी हुई राशि सीधे खातों में पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। श्री गहलोत ने कहा कि महंगाई राहत कैम्पों में भी पंजीयन कराकर योजनाओं का लाभ लें।


बच्ची से ली सीएम गहलोत ने डीएम की रिपोर्ट


सीएम ने उदयपुर में लाभा​र्थी बच्ची से बात करते हुए कहा कि कलक्टर बनना चाहती हो तो आपके जिले के कलेक्टर को जानती हो,आपके कलक्टर कैसा काम कर रहे है, इस पर बच्ची ने कहा फिलहाल तो ठीक है. सीएम ने कहा कि बच्चों के सपने, मुख्यमंत्री का आशीर्वाद- ‘पालनहार योजना से प्राप्त राशि से काफी मदद मिली है. जेईई की तैयारी कर रही हूं, इंजीनियर बनना है.‘- नेहा, चूरू - ‘मुझे आईएएस बनना है. आपके प्रोत्साहन से हर बच्चे को संबल मिला है. यह निरंतर मिलता रहेगा।‘- आयुषी, हनुमानगढ़- ‘कक्षा 9वीं में पढ़ रही हूं. बड़े होकर जज बनकर लोगों की सेवा करनी है.


आरूषी केडिया, सवाई माधोपुरपालनहारों ने कहा, योजना से मिली राहत- ‘तीन बच्चों की पढ़ाई और लालन-पोषण में मदद मिली है. मुझे स्कूटी का लाभ भी मिला. इसके लिए आपका धन्यवाद.‘- असलम हुसैन, कोटा- ‘योजना में सहायता राशि में बढ़ोतरी से राहत मिली है. इससे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनेगा. जनकल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है.‘- कविता मीणा, दौसा- ‘पालनहार सहित सभी योजनाओं से हम लाभान्वित हुए है. बच्चों को आपसे प्रोत्साहन मिलता है.


अनुदान राशि का प्रावधान- गहलोत


अनाथ श्रेणी के 0-6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1500 रुपए प्रतिमाह और 6-18 आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह. राज्य सरकार की बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार पालनहार योजना में अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के 0 से 6 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए 750 रुपए प्रतिमाह और 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1500 रुपए प्रतिमाह सहायता राशि दी गई. साथ ही कपड़े, स्वेटर, जूते आदि के लिए हर वर्ष 2000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे. (विधवा और नाता श्रेणी को छोड़कर) इस योजना की सबसे जरूरी शर्त बच्चों का आंगनबाड़ी या विद्यालय जाना अनिवार्य है.