Jaipur: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमओ पहुंचकर जन अभाव अभियोग से जुड़ी अहम बैठक ली. इस दौरान प्रदेश में जन अभाव अभियोग अध्यक्ष पुखराज पाराशर सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे.


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आम जनता की समस्याओं और शिकायतों को लेकर प्रेजेंटेशन
मुख्यमंत्री गहलोत ने अभाव अभियोग से जुड़े अहम बिंदुओं पर इस बैठक के दौरान गहन चिंतन और मंथन किया. बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने जन अभाव अभियोग में आम जनता की समस्याओं और शिकायतों को लेकर के एक प्रेजेंटेशन दिया गया. अधिकारियों की ओर से पेश किए गए प्रेजेंटेशन में विभागवार मुख्यमंत्री ने सभी तरह की समस्याओं और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया और निस्तारण की समयबद्ध गति को लेकर अधिकारियों से सवाल किए.


प्राप्त प्रकरणों के निराकरण की गहन समीक्षा की
मुख्यमंत्री गहलोत ने सम्पर्क पोर्टल, हेल्पलाइन 181, जनसुनवाई तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रकरणों के निराकरण की गहन समीक्षा की. उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी संवेदनशीलता और मजबूत इच्छाशक्ति के साथ समस्याओं के निराकरण कार्य को करें. बैठक में बताया गया कि हेल्पलाइन 181 पर 1 जनवरी 2019 से अब तक लगभग 73 लाख प्रकरण पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से लगभग 71.60 लाख (98 प्रतिशत से अधिक) प्रकरणों को निस्तारित किया जा चुका है. गहलोत ने अपराधों एवं कानून-व्यवस्था से संबंधित शिकायतों के प्रभावी एवं त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए ताकि फरियादी को समयबद्ध रूप से न्याय मिलना सुनिश्चित हो सके.


अशोक गहलोत ने कहा- शिकायतें नहीं रहनी चाहिए पेंडिंग
बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन अभाव अभियोग के अध्यक्ष पुखराज पाराशर को भी प्रदेश में जनता की समस्याओं को समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने के लिए कहा. साथ ही साथ अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि आमजन की समस्याओं को लेकर किसी तरह की कोताही ना की जाए.


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ये रहे मौजूद
सभी विभागों की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए. किस विभाग में ज्यादा समस्याएं आ रही हैं. उस विभाग पर समस्या निस्तारण में गति बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए. कोशिश भी की जाए जितनी संवेदनशील या गंभीर समस्या हो उतनी ही तेजी से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए उस पर काम शुरू कर दिया जाए. इस दौरान सीएम प्रमुख सचिव कुलदीप रांका, प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.