राजस्व अदालतों में लंबित मामलों को लेकर कलेक्टर के निर्देश, अधिकारी हर सप्ताह 5 दिन न्यायालय में सुनवाई करें

जयपुर: राजस्व अदालतों में लंबित मामलों को लेकर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने राजस्व अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी राजस्व वादों का निस्तारण प्राथमिकता से करते हुए 31 मार्च 2023 तक दोगुना राजस्व मामलों का निस्तारण करते लंबित मामलों में कमी करें.

कुल लंबित राजस्व मामलों में 2 हजार वादों की कमी करना सुनिश्चित करें. इसके लिए सभी राजस्व अधिकारी हर सप्ताह 5 दिन राजस्व न्यायालय में सुनवाई करें और न्यायालय में सुनवाई के समय में भी बढोतरी करें. उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में राजस्व मामलों के निस्तारण का औसत करीब 700 प्रतिमाह था. जो कि पिछले 4 माह में यह औसत बढ़कर 1282 हो गया है.

1 अगस्त 2022 से 30 नवंबर 2022 तक कुल 4360 राजस्व मामले दर्ज हुए हैं कुल 5130 वादों का निस्तारण किया गया है. कलेक्टर ने भू-आवंटन, भू-रूपान्तरण, नामान्तरण एवं औद्योगिक प्रयोजन के लिए भू-संपरिवर्तन सहित सभी तरह के लम्बित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की. इसके साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की सराहना की और अन्य अधिकारियों को प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए.

उन्होंने लम्बित प्रकरणों का निस्तारण उपखण्डस्तर पर ही करने के निर्देश दिए ताकि परिवादी को फरियाद लेकर कलक्ट्रेट ना आना पड़े. वहीं, उन्होंने कहा कि रास्ता खुलवाने वाले प्रकरणों में तत्काल मौके पर टीम भेजकर रास्ता खुलवाने की कार्रवाई की जाए. इसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाए. साथ ही, कलेक्टर ने कहा कि उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार जाकर मौका रकबा कर निरीक्षण की डेट जारी करें.