Jaipur: देश में बढ़ती महंगाई और आर्थिक मोर्चें पर बढ़ रही चुनौतियों के बीच जीएसटी काउंसिल के मंत्रीसमूह की अहम बैठक आज हो रही है. मंत्रिसमूह में बिहार, यूपी, राजस्‍थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गोवा और केरल शामिल हैं. अगर राजस्‍थान, केरल और पश्चिम बंगाल ने आपत्ति नहीं की तो मंत्रिसमूह की आज होने वाली अपनी बैठक में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे सकता है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राजस्थान की ओर से कैबिनेट मंत्री डॉ बीडी कल्ला बैठक में भाग लेंगे. वर्चुअल बैठक में इनपुट के लिए प्रदेश के वित्त विभाग से जुड़े अधिकारी भी बीकानेर पहुंच चुके है. दोपहर ढाई बजे होने वाली बैठक में कई अहम निर्णय अपेक्षित है. जीएसटी काउंसिल द्वारा कर दरों को युक्तिसंगत बनाने और कर ढांचे की विसंगतियों को दूर कर राजस्व बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिए मंत्रिसमूह का गठन हुआ था. कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री बसवराज बोम्‍बई की अगुवाई वाले मंत्रिसमूह को अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक से पहले देनी है. जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 28-29 जून, 2022 को श्रीनगर में होगी. 


मंत्रिसमूह की बैठक में वर्तमान 5 फीसदी जीएसटी स्‍लैब को 7 या 8 फीसदी और 18 फीसदी को बदलकर 20 फीसदी करने के प्रस्‍ताव पर चर्चा संभावित है. इसके अलावा जीओएम जीएसटी के तहत दी जाने वाली छूटों की सूची में कटौती करने और टेक्‍सटाइल पर लागू इन्‍वर्टेड ड्यूटी स्‍ट्रक्‍चर को सुधारने पर भी विचार-विमर्श करेगा। मंत्रिसमूह की होने वाली यह इस बैठक का महत्‍व इसलिए बढ़ गया है कि अगर सदस्‍य राज्‍यों में सहमति बनती है तो जीएसटी ढांचे में बड़े परिवर्तन का रास्‍ता साफ हो जाएगा.


पांच वर्ष पूरे कर रही है जीएसटी के वर्तमान में चार स्‍लैब- 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी। 18 फीसदी 480 चीजों पर लगती है और कुल जीएसटी कलेक्‍शन का करीब 70 फीसदी इसी स्‍लैब से आता है. इसके अलावा जीएसटी से कई चीजों को छूट भी प्रदान की गई है, इनमें अनब्रांडेड और अनपेक्‍ड खाद्य सामग्री भी शामिल हैं. वस्तु एवं सेवा कर की वित्त वर्ष के मई माह में वसूली में 1.41 लाख करोड़ रुपये रही है. 
यह भी पढ़ें- पानी को लेकर सरकारी दावों की खुली पोल!गिरती संभलती बच्चियां करती है पानी की ​जद्दोजहद 
अपने जिले की खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें