Jaipur: ज़ी राजस्थान (ZEE Rajasthan) की खबर का बड़ा असर हुआ. स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission) में शौचालय बनाने वाले लाभार्थियों को प्रशासन गांवों के संग अभियान में पूरा भुगतान मिल जाएगा. 


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साथ ही वंचित पात्र परिवारों को शौचालय बनाने की स्वीकृति जारी की जाएगी. राज्य सरकार ने इस सम्बंध में सभी सीईओ को निर्देश दिए हैं.  ज़ी राजस्थान ने एक दिन पहले ही लोगों का पैसा अटकने का मामला उठाया था. 


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राजस्थान (Rajasthan) में स्वच्छ भारत मिशन का खजाना भरा होने के बावजूद लाखों परिवारों को शौचालय का पैसा नहीं मिला. ज़ी राजस्थान ने गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों की इस पीड़ा को उजागर किया. इसके बाद खबर के जरिए ग्रामीणों की पीड़ा सरकार तक पहुंची तो खलबली मच गई. प्रमुख सचिव पंचायतीराज अर्पणा अरोरा, सचिव पीसी किशन ने अधिकारियों से इसकी जानकारी मांगी. उन्होंने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए कि कारणों को दूर करते हुए ग्रामीणों को तत्काल भुगतान किया जाए. 


मुख्य बिंदु
- पैसा लम्बित रहने का कारण तकनीकी के साथ अफसरों की लापरवाही भी रही.
- प्रदेश में करीब दो लाख 38 हजार लाभार्थियों का भुगतान बाकी है.
- प्रशासन गांवों के अभियान में एक भी लाभार्थी बिना भुगतान के नहीं रह पाएगा.
- इनके अलावा जो ग्रामीण योजना में पात्र, लेकिन शौचालय नहीं है, ऐसे वंचितों को चिह्नित किया जाएगा.
- इन सभी को अभियान के दौरान ही शौचालय बनाने की स्वीकृति जारी की जाएगी
- विभाग ने सिंगल पिट के बजाय ट्वींस पिट के लिए पंचायतों को अतिरिक्त बजट दे दिया है.