Rajasthan News: राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा(REET) के चलते विभिन्न जिलों में इंटरनेट सेवाएं बन्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर SC होली के अवकाश के बाद सुनवाई करेगा. वकील विशाल तिवारी ने CJI की बेंच के सामने मामला रखा था. कहा इंटरनेट बन्द होने के चलते अदालत का काम प्रभावित हुआ. SC द्वारा अनुराधा भसीन जजमेंट में इंटरनेट शटडाउन को लेकर दी गए निर्देशों का उल्लंघन करना राज्यों के लिए आम बात हो गई है. 25-27 फरवरी को राजस्थान के भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर सहित 11 जिलों में 12 घण्टे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी. सरकार का कहना था कि परीक्षा में पेपर लीक/नकल को रोकने के मकसद से ये फैसला लिया गया था.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ये भी पढ़ें- रीट फर्जी पेपर लीक मामले में हर दिन हो रहे नए खुलासे, दलालों के जाल में फंस चुके थे 30 अभ्यर्थी


कोर्ट में दायर याचिका में गया है कि सरकार द्वारा नकल रोकने का हवाला देकर इंटरनेट शटडाउन जैसा फैसला लेना सरकार की अक्षमता को दिखाता है. इसके चलते वकीलों, पत्रकारों और छात्रों को खासी दिक्कत का समाना करना पड़ा.कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन से जुड़े अनुराधा भसीन फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के जरिये अपनी बात रखने की आजादी को मूल अधिकार का हिस्सा माना था. सिर्फ वाजिब वजहों के चलते ही इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. वकील छाया रानी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि राजस्थान समेत कई राज्य इस फैसले में इंटरनेट बैन को लेकर दी गई व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे है. कोर्ट सभी राज्यों को इसके पालन का निर्देश जारी करे.


ये भी पढ़ें- राजस्थान में रीट परिक्षा के चलते इंटरनेट बंद के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार