Jaipur News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से लोगों को राहत देने की मांग की है. उन्होंने राजस्थान की तर्ज पर सस्ता गैस सिलेंडर देने, वृहद् स्तर पर स्वास्थ्य बीमा देने, शहरी रोजगार गारंटी लागू करने तथा लंपी महामारी में दुधारू पशु गंवाने वाले पशुपालकों को राहत देने के लिए योजनाएं लागू करने की अपील केंद्र सरकार से की है.


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उन्होंने कहा कि राजस्थान में प्रदेश सरकार द्वारा महंगाई और बेरोजगारी से अधिकतम राहत देने के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं. केंद्र सरकार को राजस्थान की तर्ज पर आमजन को राहत देने की दिशा में काम करना चाहिए.


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मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 73 लाख उज्ज्वला और बीपीएल परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का प्रावधान किया गया है. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि उज्ज्वला योजना में मिले गैस सिलेंडर का लाभार्थी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं. वर्तमान में 1140 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है. महंगाई के कारण सिलेंडर को रिफिल कराने में अक्षम लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना का वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है. केंद्र सरकार को भी गरीबों को राहत देने के लिए राजस्थान की तरह पूरे देश में 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना चाहिए. आमजन को सस्ता सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को पिछले दिनों पत्र लिखकर भी मांग की गई है.


राजस्थान में 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा 
सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना में मात्र सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना के अनुसार पात्रता वाले लाभार्थियों को केवल 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है. इससे देश की एक तिहाई आबादी भी लाभान्वित नहीं हो पा रही है. राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सभी प्रदेशवासियों को 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है. केंद्र सरकार को भी लाभार्थियों का दायरा बढ़ाकर 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान करना चाहिए.


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पशुपालकों को संबल देने की रिक्वेस्ट
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पशुपालकों को लंपी महामारी से मृत दुधारू पशुओं के लिए सहायता देने के संबंध में केस चल रहा है. राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2023-24 में पशुपालकों को लंपी रोग से मृत दुधारू पशुओं के लिए प्रति गाय 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है. साथ ही, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत अधिकतम दो दुधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपये का बीमा किया जा रहा है. केंद्र सरकार को भी देशभर के पशुपालकों को संबल देने के लिए लंपी रोग में दुधारू पशुओं की मृत्यु के लिए आर्थिक सहायता देनी चाहिए.


बेरोजगारों को राहत देने का काम
सीएम गहलोत ने कहा कि देशभर के शहरी क्षेत्रों में भी बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है. राजस्थान में शहरी क्षेत्रों के बेरोजगारों को राहत देने के लिए मनरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना संचालित की जा रही है. केंद्र सरकार को भी ऐसी योजना पूरे देश में संचालित करनी चाहिए, जिससे शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को राहत मिल सके.