Jaipur: तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पदस्थापन में हो रही गलतियों को दूर करने की मांग
राजस्व सेवा परिषद प्रदेशाध्यक्ष विमलेंद्र राणावत ने कहा कि सीएम के सामने 14 अक्टूबर 2021 को समझौता हुआ था, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार के खाली पदों को सीधे डीपीसी से भरने पर सहमति बनी.
Jaipur News: कार्य व्यवस्था के नाम पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पदस्थापन में हो रही गलतियों को लेकर राजस्व सेवा परिषद में नाराजगी है. गलतियों को दुरूस्त करने को लेकर राजस्व सेवा परिषद ने राजस्व मंत्री रामलाल जाट को ज्ञापन भेजा है.
राजस्व सेवा परिषद प्रदेशाध्यक्ष विमलेंद्र राणावत ने कहा कि सीएम के सामने 14 अक्टूबर 2021 को समझौता हुआ था, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार के खाली पदों को सीधे डीपीसी से भरने पर सहमति बनी. इसके साथ ही उस समय खाली पदों को कुछ समय के लिए कार्यव्यवस्था के नाम पर भरने पर सहमति बनी, लेकिन 13 महीने के बाद भी कार्यव्यवस्था के नाम पर पदस्थापन पर ब्रेक नहीं लग रहा है. आज ज्यादातर तहसीलदार, नायब तहसीलदार कार्य व्यवस्था के नाम पर लगा दिए हैं. इसके साथ ही इनके पदस्थान में भी कई जगह गलतियां हो रही हैं.
कई जगह भू अभिलेख निरीक्षक से कार्य व्यवस्था नायब तहसीलदार सूचीबद्ध किया गया. उन्हें सरकार और राजस्व मंडल की अनुशंसा पर नायब तहसीलदार की जगह तहसीलदार के पद विरूद्ध लगा दिया गया. इससे फील्ड में गंभीर प्रशासनिक विकृति सामने आ रही हैं. एक तहरफ भू अभिलेख निरीक्षक तहसीलदार के पद को धारित कर के सेवाएं दे रहे हैं. उसी तहसीली में सीधी भर्ती के आरटीएस नायब तहसीलदार के पद पर सेवा दे रहे हैं, जो एक गंभीर प्रशासनिक विकृति है.
इसके लिए राजस्व सेवा परिषद ने कहा कि फील्ड में ऐसी प्रशासनिक विकृति वाले पदस्थापन तुरंत निरस्त किए जाएं. इसके साथ ही नायब तहसीलदार के पद को सौ प्रतिशत डीपीसी पद घोषित करते हुए भू अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार के पद पर डीपीसी आहुत की जाए. इसके साथ ही सीधी भर्ती के आरटीएस को तुरंत तहसीलदार पद पर पदस्थापन किया जाए.