Rajasthan News: राजस्थान में अब तक पूरा नहीं हो पाया JJM का लक्ष्य, कांग्रेस सरकार की नाकामी के बीजेपी ने उठाया जिम्मा

Jaipur News: केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से देश भर में चलाए जा रहे जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल का लक्ष्य राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान पुरा नहीं हो पाया. ऐसे में अब बीजेपी ने इसका जिम्मा उठाया है.

Rajasthan News: राजस्थान जल जीवन मिशन के टारगेट को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को एक और मौका दिया है. जो लक्ष्य पिछली कांग्रेस शासन में पूरा नहीं हो पाया, उसे अब प्रदेश की भाजपा सरकार पूरा करेगी. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की ओर से डेट बढ़ाने पर सहमति दे दी है. 

मार्च 2025 तक पूरा करने का अवसर
राजस्थान में जल जीवन मिशन को मार्च 2025 तक पूरा करने का अवसर दिया गया है. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की ओर से इसकी सहमति जताई गई है. केंद्र सरकार की ओर से जेजेएम के लिए पहले से निर्धारित बजट में ही यह काम पूरा करना होगा. हालांकि, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जेजेएम एक्सटेंशन का आदेश जारी नहीं हुआ है. पीएचईडी के प्रमुख सचिव भास्कर ए सावंत के लिए जल जीवन मिशन का लक्ष्य हासिल करना सबसे बड़ी चुनौती होगा. माना जा रहा है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह तक आदेश व बजट मिलते ही जेजेएम के कार्यों में तेजी आएगी. प्रदेश के जलदाय विभाग को अब अगले 6 महीने में 50 लाख से ज्यादा घरों में नल कनेक्शन करने होंगे.

जेजेएम का 53.11 प्रतिशत ही काम पूरा हो पाया
प्रदेश में अब तक जेजेएम का 53.11 प्रतिशत ही काम पूरा हो पाया है. जेजेएम की पहली डेडलाइन 31 मार्च 2024 को समाप्त हो चुकी है. वहीं, जेजेएम के टेंडरों व कार्यों में हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ भी विभाग कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाया है. जलदाय विभाग के सर्वे में राजस्थान में कुल 1.07 करोड़ ग्रामीण घर है, जिसमें से अब तक 56 लाख 91 हजार 498 घरों में जल कनेक्शन हो चुका है. केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से देश भर में चलाए जा रहे जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन राजस्थान में जेजेएम में भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के कारण प्रोजेक्ट गति नहीं पकड़ पाया. पिछली सरकार में जलदाय विभाग की जेजेएम और स्पेशल प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग में लापरवाही के कारण प्रदेश देश में 32वें स्थान पर है. वहीं, नई सरकार बनने के बाद भी हालात नहीं सुधरे है.

काम धीरे होने के कारण
पिछली सरकार में अधिकारियों के ईडी, सीबीआई, एसीबी की जांच में फंसने के डर से काम की गति धीमी हुई. बजट आवंटन में भेदभाव से ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो पा रहा है. जेजेएम के कार्यों को लेकर कई जांच, क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट पेंडिंग. कई ठेकेदारों ने काम छोड़ दिया है या सबलेट कर दिया है.शिकायतों के बाद बावजूद कार्रवाई नहीं हो पा रही है. ऐसे में जो लक्ष्य कांग्रेस सरकार पूरा नहीं कर पाई अब भाजपा शासन में यह कार्य पूरा होगा.

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