Jaipur News: शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यावसायिक वाहनों में बजरी सप्लाई करने वाले चालकों पर लाखाें रुपए जुर्माना लगाए जाने का विरोध हो रहा है. बजरी ट्रक ऑपरेटर्स ने इसे लेकर विरोध किया है. इसे लेकर खान विभाग से नए नियम जारी करने और बजरी विक्रेताओं को स्टॉक के टेम्परेरी परमिट जारी करने की मांग की है.


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एक तरफ जब अवैध बजरी परिवहन पर रोक के लिए खान विभाग, पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें प्रदेश भर में सक्रिय रहती हैं. वहीं बजरी ट्रक ऑपरेटर्स ने शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यावसायिक वाहनों से बजरी परिवहन किए जाने पर लाखों रुपए जुर्माना लगाए जाने का विरोध किया है. ऑल राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर्स वैलफेयर सोसायटी ने इसे लेकर खान विभाग के निदेशक को ज्ञापन सौंपा है.


बजरी व्यवसाय से जुड़े ट्रक ऑपरेटर्स और बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर्स को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. शहर के व्यस्ततम और छोटे रास्तों पर बजरी सप्लाई करने के लिए छोटे व्यावसायिक वाहनों का प्रयोग किया जाता है. बजरी व्यवसायी बड़े ट्रकों से रवन्नायुक्त वैध बजरी अपने प्रतिष्ठानों पर खाली करवा लेते हैं. इसके बाद कम मात्रा में भरकर ट्रैक्टर, डम्पर, पिकअप, 407 ट्रक या अन्य व्यावसायिक वाहनों से कॉलोनियों में सप्लाई करते हैं.


ऐसे छोटे वाहनों को पुलिया या खान विभाग द्वारा जब्त कर अवैध घोषित कर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। सोसायटी ने इन कार्रवाईयों को गलत बताते हुए बजरी व्यवसायियों को स्टॉक स्वीकृति देने और टैमपररी परमिट जारी करने की मांग की है.


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दूसरी तरफ अवैध बजरी परिवहन के मामलों को रोकने के लिए सोसायटी ने एक विशेष कमेटी बनाए जाने की मांग की है. नवीन शर्मा ने बताया कि इसके लिए संयुक्त रूप से मोबाइल टीमें बनाई जानी चाहिए. इन टीमों में खान विभाग, पुलिस और परिवहन विभाग के साथ ही सोसायटी के पदाधिकारियों को शामिल किया जाए, जिससे अवैध बजरी के खान और परिवहन दोनों को रोका जा सके.


बजरी ट्रक ऑपरेटर्स सोसायटी की इन मांगों पर अब खान विभाग में मंथन कर कवायद की जाएगी. चूंकि शहर में लगातार ऐसे छोटे वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है, ऐसे में बजरी ट्रक ऑपरेटर्स को उम्मीद है कि विभाग जल्द ही इस समस्या का समाधान करेगा.