Delhi/Jaipur: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की 18 वीं आल इंडिया मीट 16 और 17 जुलाई को जयपुर में आयोजित होगी, इस मीट में के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस यू यू, जस्टिस एम एम सुंदरेश, जस्टिस एम आर शाह  सहित सुप्रीम कोर्ट के कई जज 15 जुलाई को जयपुर आयेंगे. इस मीट में देशभर के सभी हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्य विधिक ​सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष, हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के चैयरमेन शिरकत करेंगे.


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जयपुर में 16-17 जुलाई को होगा आयोजन


16 और 17 जुलाई को जयपुर में आयोजित होने वाली नालसा की 18 वीं आल इंडिया मीट कोविड के चलते तीन वर्ष बाद हो रही हैं. नालसा की 17 वी आल इंडिया मीट वर्ष 2019 में 17-18 अगस्त को नागपुर में आयोजित कि गयी थी. जिसके बाद वर्ष 2020 और 2021 में कोविड के चलते इस मीट का आयोजन नही किया जा सका. अब तीन साल बाद जयपुर में इस मीट का आयोजन किया जा रहा हैं. जिसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान ​राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तैयारियों में जुटा हैं.


देशभर के 70 से अधिक हाईकोर्ट जज करेंगे शिरकत


इस मीट में देशभर से 100 से अधिक हाईकोर्ट न्यायधिशो के साथ सभी राज्यो के विधिक सेवा प्राधिकरणों के सदस्य सचिव भी शिरकत करेंगे. देशभर में कुल 36 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यरत है जिनके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हाईकोर्ट के ही सीनियर मोस्ट जज होते हैं. मीट में देश के सभी 25 हाईकोर्ट की लीगल एड कमेटियों के कार्यकारी अध्यक्ष भी शिरकत करेंगे. इन कमेटियों के कार्यकारी अध्यक्ष भी हाईकोर्ट के सीनियर जज होते हैं.  


हाइकोर्ट मुख्य न्यायाधीश भी आयेंगे
इस मीट में देश के अधिकांश हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी शिरकत रहे हैं, अधिकांश हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 15 जुलाई की शाम तक जयपुर पहुंच जाएंगे, मीट में कोविड काल के दौरान देशभर में किये गये राहत कार्यो के साथ विधिक सेवा के कार्या की विस्तृत रिपोर्ट भी पेश कि जायेगी.


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इसके साथ नालसा के प्रयासों को लेकर डॉक्युमेंट्री भी प्रदर्शित की जा सकती हैं. गौरतलब है जस्टिस यू यू ललित नालसा के गठन के बाद पहले एक्जीक्यूटीव चैयरमेन है जिन्होने अब तक देश के करीब अधिकांश राज्यों का दौरा करते हुए देश के अंतिम छोर तक आयोजित हुए कार्यक्रम में शामिल हुए हैं.


विधिक सेवा का रोडमैप
नालसा की वर्ष 2019 में नागपुर में आयोजित हुई 17 वी आल इंडिया मीट में कानूनी सहायता की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए रणनीति विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था.इसके साथ ही लीगल सर्विस के लिए फ्रंट ऑफिस को सक्षम बनाने, संस्थागत क्षमता सृजित करने, बेहतर पहुंच, समय पर और प्रभावी कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और कानूनी सहायता मामलों की निगरानी के लिए कानूनी सहायता परामर्श प्रणाली शुरू करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था.


पिछली मीट में लिये गये निर्णयो के साथ ही उसकें लिए किये गये प्रयासों को लेकर भी चर्चा होगी. साथ ही इस मीट में देश में विधिक सेवा को मजबूत करने के लिए एक नया रोडमैप भी पेश किया जायेगा.


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