Agniveer: भारतीय सेना (Indian Army) ने अग्निवीरों (Agniveer) के एक चौथाई लोगों को रिटेन करने के लिए एक विस्तृत एवैल्यूशन सिस्टम तैयार किया है. इस पैमाने के तहत अग्निवीरों को सेवा के चौथे वर्ष में सेना में रिटेन की जाएगी. हर चौथे साल अग्निवीरों को इस पैमाने से गुजरना होगा. 


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सभी अग्निवीरों को ऑप्शनल एप्टीट्यूड, वेपन प्रोफिशिएंसी, फिजिकल फिटनेस और अन्य स्किल्स की परफोर्मेंस के आधार पर मापा जाएगा. जिसके बाद अग्निवीरों को स्पेशल रेटिंग भी दी जाएगी. 


हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन अग्निवीरों को प्रथामिकता दी जाएगी, जिनकों वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया होगा.


क्या होगी रेटिंग की व्यवस्था
रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के लिए जून 2022 में अग्निवीर स्कीम लॉन्च कर दिया था. अब इसी अग्निवीर स्कीम के तहत तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में शॉर्ट-टर्म के लिए भर्ती होगी. इनका कार्यकाल 4 साल का है. इसके बाद इनमें से 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैडर रखा जाएगा. इसके लिए एक निश्चित पैमाना तैयार किया गया है. 


पास करनी होगी ये परीक्षा
भारतीय सेना,अग्निवीरों की भर्ती के लिए e-RecruiteX सॉफ्टवेयर का इतेमाल करने वाली है. इस बार से अग्निवीर भर्ती रैली से पहले ऑनलाइन कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम होगा. 


आपको बता दें कि सेना के पहले अग्निवीरों ने 2 जनवरी, 2023 को देशभर में बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ रेजिमेंटल केंद्रों में अपनी ट्रेनिंग शुरु कर दी है.


19,000 से ज्यादा अग्निवीरों ने पहले चरण में अपना प्रशिक्षण शुरू किया है. दूसरे बैच में 21,000 अग्निवीर 1 मार्च को प्रशिक्षण शुरू कर देंगे. हर साल मई और नवंबर में नए बैच इस ट्रेनिंग में शामिल होंगे.


अग्निवीरों की सैलरी कितनी है ?
अग्निवीरों को सेवा के पहले साल में ₹4.76 लाख और चौथे साल में ₹6.92 लाख का वार्षिक वेतन मिलेगा, उन्हें ₹48 लाख का गैर-अंशदायी बीमा कवर और सेवा के दौरान मृत्यु होने पर ₹44 लाख का अतिरिक्त अनुग्रह भुगतान भी मिलेगा.


चार साल के बाद अग्निवीरों को क्या सुविधा मिलेगी ?
चार साल के बाद सेवा निधि सेवरेंस पैकेज के रूप में 11.71 लाख रुपये हर अग्निवीर को मिलेंगे, जिसमें उनकी सेवा के दौरान उनके द्वारा दिए गए 5.02 लाख रुपये का योगदान भी शामिल होगा. इसके अलावा कई सरकारी संगठनों, अर्धसैनिक बलों और अन्य विभागों में नौकरी में अग्निवीरों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी है.